US Iran Agreement: इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष भडकून आता 2 महिने उलटले आहेत. या कालावधीत, या युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम दिसून आले असून भारतसह अनेक देशांमध्ये इंधन संकटामुळे महागाईने उच्चांक गाठला आहे. मात्र, आता या तणावाच्या वातावरणात संपूर्ण जगासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, इराणने आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गा संदर्भात घातलेली एक प्रमुख अट स्वीकारण्यास अमेरिका तयार झाली असून, यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) सागरी मार्गावरील व्यापारी जलवाहतूक पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दोन्ही देशांमध्ये अनौपचारिक करार
इराणच्या सरकारी दूरदर्शन वाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण दरम्यान एका अनौपचारिक कराराचा (MOU) प्राथमिक मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. या नवीन मसुद्यानुसार, इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जलवाहतूक संघर्षापूर्वीच्या पातळीवर आणण्याचे आणि ती पुढील 1 महिन्याच्या आत पूर्णपणे पूर्ववत करण्याचे मान्य केले आहे. या बदल्यात, अमेरिकेने देखील मवाळ भूमिका घेत इराणच्या सभोवतालच्या सागरी आणि भू-प्रदेशातून आपले लष्करी सैन्य मागे घेण्यास तसेच आपली नौदल नाकेबंदी (Naval Blockade) उठवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
तणाव निवळण्यास मदत, मात्र युद्धनौकांच्या तैनातीबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम
इराणच्या प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या दाव्यानुसार, दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला टोकाचा तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. तथापि, या अनौपचारिक मसुद्यातील अनेक संवेदनशील आणि महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप पूर्णपणे अनिर्णित आहेत. विशेषतः, दोन्ही देशांच्या अत्याधुनिक युद्धनौकांच्या तैनातीबाबत करावयाच्या बदलांचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख या मसुद्यात करण्यात आलेला नाही.
ओमानची मध्यस्थी आणि इराणची 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका
सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने शेजारील देश ओमानच्या सहकार्याने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील जलवाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये अद्याप ठोस एकमत गाठले गेलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर इराणने अत्यंत सावध भूमिका घेतली असून, अमेरिकेकडून या कराराची प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि समुद्रात जोपर्यंत ठोस पडताळणी होत नाही, तोपर्यंत आपण कोणतीही घाईघाईने कृती करणार नाही, असे इराणने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा करार मध्य-पूर्व आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी किती यशस्वी ठरतो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
