Strait of Hormuz Oil Tankers: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता करारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. या महत्त्वपूर्ण करारानंतर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) गेल्या अनेक दिवसांपासून अडकून पडलेली तेल आणि वायूची जहाजे अखेर भारताच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. आखाती देशांमधील तणावामुळे या सागरी मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. मात्र, आता परिस्थिती सुधारल्याने तब्बल 40 मालवाहू जहाजांचा भारताकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतातील घरगुती गॅसचा तुटवडा होणार दूर
'द टेलिग्राफ इंडिया'च्या एका अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या या 40 जहाजांवर अवाढव्य प्रमाणात कच्चे तेल आणि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) उपलब्ध आहे. भारतातील लाखो कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर केला जातो. आखाती देशांमधील संघर्षामुळे भारतात एलपीजीचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता आणि मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे ही जहाजे भारतात दाखल झाल्यानंतर गॅस टंचाईची समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
साडेतीन महिन्यांचा संघर्ष संपला; महिनाभरात वाहतूक पूर्ववत
पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणाऱ्या या सागरी मार्गावर 28 फेब्रूवारी रोजी संघर्षाची ठिणगी पडली होती. या घटनेनंतर सुमारे साडेतीन महिन्यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार प्रस्थापित करण्यात यश आले आहे. हा करार जर आगामी काळात यशस्वीरीत्या टिकून राहिला, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक साधारण एका महिन्याच्या कालावधीत पूर्णपणे पूर्ववत होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
एलपीजीच्या आयातीत झाली होती 51 टक्क्यांची मोठी घट
'केप्लर' (Kpler) या संस्थेचे वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सुमित रिटोलिया यांच्या माहितीनुसार, होरमुझमधील तणावाचा सर्वाधिक फटका एलपीजीच्या पुरवठ्याला बसला होता. या अडथळ्यामुळे भारताची एलपीजी आयात युद्धपूर्व काळाच्या तुलनेत थेट 51 टक्के पर्यंत खाली घसरली होती. यामुळे देशांतर्गत साठा पुन्हा भरून काढण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर उभे राहिले होते. हा व्यापार विशिष्ट टँकर्स आणि मर्यादित पुरवठादारांवर अवलंबून असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत होताना सर्वात आधी एलपीजीच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जाईल. कच्च्या तेलाचा पुरवठा कठीण काळातही स्थिर राहिल्याने त्याची प्रक्रिया नंतर सुरू होईल.
एलएनजी (LNG) क्षेत्रातही सुधारणा, तेल शुद्धीकरणाला गती
इराण-अमेरिका करारामुळे केवळ एलपीजीच नव्हे, तर 'लिक्विफाइड नॅचरल गॅस' (LNG) क्षेत्रातही वेगाने सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आखाती प्रदेशातील निर्यात टर्मिनल्सचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यामुळे वाहतुकीसाठी अधिक जहाजे उपलब्ध होणार आहेत. तज्ञांच्या मते, या सुधारणेच्या पहिल्या टप्प्यात स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) आणि LNG च्या जहाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळेल. मध्य पूर्वेतील प्रमुख पुरवठादारांकडून मालपुरवठा वाढल्याने भारताच्या रिफायनिंग (तेल शुद्धीकरण) क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
हेही वाचा – Ukraine vs Russia : रशियन राजधानीतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला भीषण आग; युक्रेनचा मोठा ड्रोन हल्ला
भविष्यातील संकटांसाठी भारताला आपत्कालीन नियोजनाची गरज: रघुराम राजन
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या संपूर्ण घडामोडींवर आपले मत व्यक्त करताना भारताला सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. राजन यांच्या मते, होर्मुझमधील पुरवठा विस्कळीत होणे ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे; कारण देशाची बहुतांश ऊर्जा आयात याच मार्गावर अवलंबून आहे. भविष्यातील अशा संकटांपासून संरक्षण करण्यासाठी भारताकडे पेट्रोलियम पदार्थांचा मोठा आपत्कालीन साठा असणे गरजेचे आहे. चीनने संकटकाळात कोळशाचे उत्पादन वाढवून आपली क्षमता सिद्ध केली होती, त्याच धर्तीवर भारतानेही आपत्कालीन योजना तयार ठेवून अक्षय ऊर्जेकडे वाटचाल वेगवान करणे आवश्यक आहे.
