Iran Demands Security Guarantee from Russia and China for Ceasefire : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या 40 दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण संघर्षाला अखेर तात्पुरता पूर्णविराम मिळाला असला, तरी इराणने अमेरिकेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही बाजूंनी पुढील 15 ते 20 दिवस एकमेकांवर हल्ले न करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, अमेरिकेचा भूतकाळातील रेकॉर्ड पाहता ते कधीही हा करार मोडू शकतात, अशी भीती इराणला वाटत आहे. म्हणूनच, केवळ शब्दांवर विश्वास न ठेवता या युद्धविरामासाठी रशिया आणि चीनसारख्या 'विश्वासार्ह मित्रांनी' सुरक्षेची अधिकृत हमी द्यावी, अशी आग्रही मागणी इराणने केली आहे.
रशिया आणि चीनकडे संरक्षणाचे साकडे
चीनमधील इराणचे राजदूत अब्दुलरेजा रेहमानी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. इराणच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलवर दबाव राखण्यासाठी रशिया आणि चीनची मध्यस्थी गरजेची आहे. केवळ या दोन देशांनीच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांनीही या शांतता कराराचे साक्षीदार आणि हमीदार बनावे, असे इराणने म्हटले आहे. जर अमेरिकेने पुन्हा एकदा विश्वासघात केला किंवा करार मोडला, तर इराण अधिक तीव्रतेने प्रत्युत्तर देईल, असा इशाराही राजदूत रेहमानी यांनी दिला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आणि चीनचे कौतुक
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले 2 आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. इराणला चर्चेच्या टेबलवर आणण्यासाठी चीनने बजावलेल्या भूमिकेचे ट्रम्प यांनी विशेष कौतुक केले आहे. या दोन आठवड्यांच्या काळात शांततेसाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी आशा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली असली, तरी इराणच्या अविश्वासामुळे हा युद्धविराम किती काळ टिकणार, याबाबत जागतिक स्तरावर साशंकता कायम आहे. या करारावर अधिक सविस्तर चर्चा करण्यासाठी लवकरच पाकिस्तानात एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
होर्मुझमध्ये 3,000 जहाजे अडकली
युद्धविरामाचा सर्वात मोठा परिणाम व्यापारी मार्गांवर होणार आहे. सध्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मु्झ' परिसरात जगभरातील सुमारे 3,000 मालवाहू जहाजे मार्ग मोकळा होण्याची वाट पाहत आहेत. इराणने तणाव कमी करण्याचे संकेत दिले असले, तरी हा महत्त्वाचा जलमार्ग पूर्णपणे कधी खुला होणार, हे आगामी चर्चेच्या निकालावर अवलंबून असेल. जर शांतता चर्चा यशस्वी झाली, तरच जागतिक तेल पुरवठा आणि व्यापार पूर्वपदावर येऊ शकेल. इराणचे परराष्ट्र मंत्रालय या चर्चेसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे समजते.
पुढील रणनीती आणि भारतावर परिणाम
इराणने घातलेल्या या नवीन अटींमुळे अमेरिकेच्या राजनैतिक कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. रशिया आणि चीन या प्रक्रियेत सक्रियपणे उतरल्यास अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतासाठी देखील हा शांतता काळ महत्त्वाचा आहे, कारण कच्च्या तेलाच्या किमती या युद्धाच्या निकालावर अवलंबून आहेत. आता सर्वांचे लक्ष पाकिस्तानात होणाऱ्या बैठकीकडे लागले असून, रशिया-चीन इराणची ही मागणी मान्य करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
