ओमानच्या किनारपट्टीजवळील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या ‘एमटी ऑन पीस’ (MT On Peace) या पनामाचा ध्वज असलेल्या व्यापारी जहाजावर एका क्षेपणास्त्राचा (Projectile) भीषण मारा झाला. या दुर्दैवी हल्ल्यामध्ये जहाजावरील 12 कर्मचारी गंभीर जखमी झाले असून, त्यापैकी 11 जण भारतीय नागरिक आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या घटनेची अधिकृत माहिती देत घटनेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
ओमान प्रशासनाकडून तत्पर मदत व बचाव कार्य
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यापारी जहाजावर एकूण 19 कर्मचारी तैनात होते, ज्यामध्ये तब्बल 17 भारतीय नागरिकांचा समावेश होता. हल्ला झाल्यानंतर ओमानचे स्थानिक अधिकारी आणि तटरक्षक दलाच्या (Coast Guard) मदतीने अत्यंत वेगाने मदत आणि बचाव मोहीम राबवण्यात आली. जखमी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने जहाजावरून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि पुढील वैद्यकीय उपचारांसाठी ओमानमधील ‘खासाब’ (Khasab) शहरातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या संकटसमयी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल भारत सरकारने ओमान प्रशासनाचे विशेष आभार मानले आहेत.
हेही वाचा – मोठी विमान दुर्घटना! कंट्रोल रुमसोबत संपर्क तुटला अन् काही क्षणात विमान कोसळलं; 32 जणांचा मृत्यू
भारताकडून आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध
भारताने व्यापारी जहाजावर झालेल्या या भ्याड हल्ल्याचा अत्यंत कडक शब्दांत निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या भागात व्यापारी जहाजांवर होणारे सातत्यपूर्ण हल्ले ही भारतासाठी अत्यंत गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. निर्दोष व्यापारी जहाजे, खलाशी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे त्वरित थांबले पाहिजे, यावर भारताने विशेष भर दिला आहे.
Statement on the attack on a commercial vessel MT On Peace, off the coast of Oman 🔗 https://t.co/nuE2vv3x8k https://t.co/9KE13wy5UY — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 6, 2026
शांतता आणि सुरक्षित सागरी वाहतुकीचे आवाहन
समुद्रातील या भागामध्ये शांतता, सुरक्षितता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या हिंसक हल्ल्यांना तात्काळ अटकाव घालणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवरून होणारी व्यापारी वाहतूक आणि सागरी व्यापार कोणताही अडथळा न येता त्वरित पूर्ववत व्हावा, अशी आग्रही मागणी भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे केली आहे.
