Pok Election Coverage Controversy: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) निवडणुका आणि सरकारविरोधी आंदोलनांचे सविस्तर वृत्तांकन केल्यामुळे कतारच्या अल जझीरा या प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीवर पाकिस्तान सरकारने कारवाई केल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक युजर्सनी सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, पाकिस्तानमध्ये अल जझीराच्या इंग्रजी वेबसाईटवर प्रवेश मिळणे बंद झाले आहे. शाहबाज शरीफ प्रशासनाने यावर अद्याप अधिकृत बंदीची घोषणा केली नसली तरी, पाकिस्तानच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने वाहिनीवर यलो जर्नालिझमचा ठपका ठेवला आहे. मुझफ्फराबादमधील मोजक्याच मतदान केंद्रांची दृश्ये आणि निवडक लोकांच्या मुलाखती दाखवून निवडणूक प्रक्रियेची चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
भारताची भूमिका आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत CPJ ची चिंता
अल जझीराच्या या वादग्रस्त प्रदेशातील वृत्तांकनानंतर संपूर्ण प्रकरणावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या संपूर्ण वादावर भारताची स्पष्ट भूमिका असून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि पाकिस्तानने त्यातील काही भागांवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला असल्याचे नवी दिल्लीने वारंवार स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण संस्थेने पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांवरील वाढत्या दडपशाहीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
पत्रकारांवर कारवाई आणि इंटरनेट सेवांवर मर्यादा
माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याप्रकरणी CPJ ने पाकिस्तान प्रशासनावर अनेक गंभीर आरोप केले असून महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– स्वतंत्र पत्रकार राझी ताहिर आणि त्यांचे सहकारी मोहम्मद सैफ यांना 1 ऑगस्ट रोजी इस्लामाबाद येथील कार्यालयातून पोलिसांच्या गणवेशात आलेल्या व्यक्तींनी ताब्यात घेतले असून त्यांचा अजूनही कोणताही ठावठिकाणा नाही.
– पत्रकार राजा इकराम यांनाही काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते, मात्र नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
– पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये 5 जूनपासून दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवांवर अंशतः बंदी घालण्यात आली आहे.
– पत्रकारांना बेपत्ता करणे आणि वृत्त संकलनावर मर्यादा आणणे अशा प्रकारांमुळे माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचे CPJ ने नमूद केले आहे.
मुक्त वृत्तांकनाला परवानगी देण्याचे आंतरराष्ट्रीय आवाहन
पत्रकारांवरील कारवाया तात्काळ थांबवून त्यांना स्वतंत्रपणे आणि भीतीमुक्त वातावरणात काम करू द्यावे, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण समितीने पाकिस्तान सरकारला केले आहे. अल जझीराच्या वेबसाईटवर प्रवेश रोखल्याचे दावे नागरिक करत असले तरी, पाकिस्तान सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तथापि, इंटरनेट बंदी आणि पत्रकारांना लक्ष्य करण्याच्या घटनांमुळे पाकिस्तानमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर ऐरणीवर आला आहे.
