नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या करवाढीमुळे चिंतेत असलेल्या स्वित्झर्लंड सरकारने भारताला प्रमुख आर्थिक भागीदार म्हणून पाहण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. स्वित्झर्लंडचे आर्थिक व्यवहार अधिकारी मार्टिन सलादिन यांनी बुधवारी सांगितले की, 'भारत आमच्या धोरणात एक प्रमुख प्राधान्य आहे. आम्ही आमच्या बाजारपेठांमध्ये विविधता आणू इच्छितो'.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आगस्टपासून स्वित्झर्लंडसह काही देशांवर 39 टक्के करवाढ लादली आहे. वॉशिंग्टनमध्ये स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती करिन सटर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरही दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार होऊ शकला नाही. स्वित्झर्लंडचे आर्थिक व्यवहार अधिकारी मार्टिन सलादिन म्हणाले की, 'करवाढ हे एक आवाहन आहे. मात्र, त्याचवेळी भारतासारख्या देशांसोबत भागीदारी करण्याची ही एक चांगली संधी आहे'. 'स्वित्झर्लंडला भारतात रेल्वे, रोप-वे आणि बोगदा तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवायचे आहे. याशिवाय, भारत-युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (EFTA) आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) 10 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे स्वाक्षरी करण्यात आला. तो 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी अंमलात आला. या करारामुळे, दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध आणखी मजबूत होईल', असा विश्वास मार्टिन सलादिन यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा: Hamas Video : हमासची क्रूरता ; 8 जणांना डोळ्यांवर पट्टी बांधून गोळ्या झाडल्या
या कराराचा उद्देश पुढील 15 वर्षांत भारतात 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आणि 10 लाख थेट रोजगारनिर्मिती करणे हा आहे. स्वित्झर्लंडचे आर्थिक व्यवहार अधिकारी मार्टिन सलादिन म्हणाले की, 'गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात भारत आमच्यासाठी भागीदार आहे, तर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही भारतावर अवलंबून आहोत. तसेच, भारत आणि स्वित्झर्लंड यांची भागीदारी ही दोन्ही देशांच्या विकासासाठी निर्णायक ठरेल'.
