US Ends General License for Russian and Iranian oil : जागतिक राजकारणात भारतासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. रशिया आणि इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने दिलेली तात्पुरती सवलत आता संपुष्टात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, रशियन आणि इराणी तेलावरील 'जनरल लायसन्स'चे नूतनीकरण केले जाणार नाही. या निर्णयामुळे रशियन तेलाचे मोठे लाभार्थी राहिलेल्या भारतीय रिफायनर्सना आता नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागणार असून, अमेरिकेच्या निर्बंधांची तलवार पुन्हा एकदा टांगती राहिली आहे.
होर्मुझ संघर्ष आणि अमेरिकेचे धोरण
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तेव्हा जागतिक ऊर्जा पुरवठा विसकळीत होऊ नये म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने काही अटींसह रशियन आणि इराणी तेल आयातीला मुभा दिली होती. मात्र, 11 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड केलेले तेल आता पूर्णपणे वापरले गेले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. 12 मार्चपूर्वी लोड केलेल्या रशियन तेलाच्या विक्रीसाठी दिलेली 30 दिवसांची सवलत 12 एप्रिल रोजीच संपली आहे. इराणवरील दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने आता आपले हात आखडते घेतले असून, ऊर्जा पुरवठ्यावरील तणाव कमी करण्यासाठी केलेल्या तात्पुरत्या उपायोजना आता बंद केल्या आहेत.
इराणी तेलाची सवलतही अंतिम टप्प्यात
रशियाप्रमाणेच इराणकडून तेल खरेदीसाठी दिलेली सवलतही आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने 20 मार्च रोजी इराणी तेलासाठी विशेष सवलत दिली होती, ज्याद्वारे सुमारे 140 दशलक्ष बॅरल तेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकले. या सवलतीची मुदत 19 एप्रिल रोजी संपणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे रशिया आणि इराण या दोन्ही देशांकडून होणारी तेल आयात आता कडक निर्बंधांच्या कक्षेत येणार आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतीय रिफायनर्सवर होणारा परिणाम
भारताला या सवलतीचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला होता. रिलायन्ससह अनेक प्रमुख भारतीय रिफायनर्सनी जानेवारीत अमेरिकेच्या दबावानंतर रशियन कंपन्यांकडून (उदा. Rosneft आणि Lukoil) खरेदी कमी केली होती. परंतु, नंतर पुन्हा ती सुरू केली. या सवलतीच्या काळात भारतीय कंपन्यांनी सुमारे 30 दशलक्ष बॅरल रशियन तेलाची ऑर्डर दिली होती. विशेष म्हणजे, गेल्या 7 वर्षांत पहिल्यांदाच इराणची दोन कच्च्या तेलाची जहाजे भारतीय बंदरात दाखल झाली होती. आता ही सवलत संपल्याने भारताला आपल्या तेल आयातीच्या धोरणात मोठा बदल करावा लागू शकतो.
जागतिक ऊर्जेच्या किमती आणि पुढची दिशा
सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेकडून इराणवर राजकीय आणि आर्थिक दबाव वाढवला जात आहे. जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी अमेरिकेने ही तात्पुरती सवलत दिली होती. परंतु, आता ही रणनीती बदलली आहे. भारतासाठी रशिया हा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार बनला आहे. मात्र आता डॉलरमधील पेमेंट आणि जहाजांच्या विम्याबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. येत्या काळात भारत अमेरिकेशी चर्चा करून पुन्हा सवलत मिळवतो की, तेलाचे पर्यायी स्रोत शोधतो, यावर पुढील काळातील आर्थिक लाभ किंवा हानी अवलंबून राहील.
हेही वाचा – America vs Iran : यूएसएस स्प्रुआन्समुळे इराणचे मालवाहू जहाज फिरले माघारी; अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडची माहिती
