Donald Trump: अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात नुकत्याच झालेल्या संरक्षण करारामुळे मध्यपूर्वेतील समीकरणे पुन्हा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला जगातील अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फायटर जेट देण्यास प्राथमिक मंजुरी दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे इस्रायलमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, कारण या प्रदेशात आकाशातील वर्चस्व राखणारा देश म्हणून आतापर्यंत फक्त इस्रायललाच F-35 चा प्रवेश होता.
ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर नजर टाकली तर ‘बिझनेस फर्स्ट’ हे त्यांचे स्पष्ट धोरण दिसते. भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय असो किंवा आता सौदीला अत्याधुनिक शस्त्रे देण्याची परवानगी ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय मैत्रीपेक्षा व्यापारिक हिताला प्राधान्य दिल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी भारतासारख्या भागीदार देशांना सामरिक मदत करणे अपेक्षित असताना देखील, त्यांनी आर्थिक फायद्याला अधिक महत्त्व दिल्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सौदी अरेबिया अमेरिकेचा दीर्घकाळचा मित्रदेश. तेल, ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील दोन्ही देशांतील मजबूत संबंध नव्याने गती घेत आहेत. सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या अमेरिकेतील दौऱ्याला मिळालेल्या प्रतिसादातून हे स्पष्ट झाले. या दौऱ्यादरम्यान F-35 व्यवहाराची घोषणा झाल्याने आखाती राजकारणात मोठी खळबळ माजली.
F-35 हे साधे विमान नाही. ‘स्टेल्थ टेक्नॉलॉजी’मुळे हे जेट शत्रूच्या रडारपासून जवळजवळ अदृश्य राहू शकते. Lockheed Martin या अमेरिकन कंपनीने विकसित केलेले हे फायटर जेट जगातील सर्वात प्रगत युद्धविमानांपैकी एक आहे. Mach 1.6 या वेगाने उड्डाण करणारे हे विमान वेग, तंत्रज्ञान आणि अचूकतेच्या बाबतीत अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
इस्रायलची चिंता याच कारणाने वाढली आहे. इस्रायलसाठी अमेरिकेकडून केलेली सैनिकी मदत ही नेहमीच ‘क्वालिटेटिव्ह मिलिटरी एड्ज’ म्हणजे सैनिकी वर्चस्व राखण्याच्या तत्त्वावर आधारित होती. 2008 साली अमेरिकेने कायदा करून निश्चित केले होते की कोणताही शस्त्रास्त्र करार इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणार नाही. पण सौदीसारख्या शक्तिशाली देशाकडे F-35 आल्यास इस्रायलचे आकाशातील प्राबल्य कमी होऊ शकते, अशी भीती त्या देशातील संरक्षण संस्थांनी व्यक्त केली आहे.
इस्रायलच्या एअर फोर्सने तर सरकारला औपचारिक पत्र देत चिंता व्यक्त केली आहे. सौदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एअरबेसवर F-35 तैनात केल्यास काही मिनिटांत ते इस्रायलच्या सीमेजवळ पोहोचू शकते, ही शक्यता त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे इस्रायल लवकरच अमेरिकेशी चर्चा करून ‘जेट तैनातीवर मर्यादा’ घालण्यासाठी विनंती करणार असल्याची माहिती मिळते.
या निर्णयाचा प्रभाव फक्त सौदी आणि इस्रायलपुरता सीमित न राहता संपूर्ण मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुल्यावर पडणार आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापारकेंद्री धोरणामुळे पुढील काही महिन्यांत आणखी नवे बदल दिसू शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
