Trump Tariffs : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी वस्तूंवर लादलेल्या वादग्रस्त शुल्कांना (Tariffs) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने हे शुल्क बेकायदेशीर ठरवत त्यावर स्थगिती दिली असून, 24 फेब्रुवारीपासून याची वसुली थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकन उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि परदेशी स्पर्धा कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेत हे कर लादले होते, ज्याला आता कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे.
न्यायालयाने शुल्क का ठरवले बेकायदेशीर?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, ज्या कायद्यांतर्गत हे शुल्क आकारले जात होते, तो कायदा राष्ट्रपतींना असे व्यापार शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार देत नाही. न्यायालयाच्या मते, केवळ राष्ट्रपतींच्या स्तरावर असे निर्णय घेणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. या निकालानंतर यूएस कस्टम एजन्सीने (US Customs) तातडीने पावले उचलत आपल्या प्रणालीतून संबंधित शुल्काचे कोड काढून टाकले आहेत, ज्यामुळे 24 फेब्रुवारीपासून त्यांची वसुली आपोआप थांबेल.
चीनशी संबंधित शुल्कांवर परिणाम नाही
न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती केवळ त्या ठराविक शुल्कांवर लागू असेल ज्यांना बेकायदेशीर मानले गेले आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असलेले कर आणि चीनकडून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेले इतर शुल्क अद्यापही लागू राहतील. या शुल्कांमुळे अमेरिकन तिजोरीत आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल जमा झाला आहे. मात्र, आता या निर्णयामुळे ज्या कंपन्यांनी आधीच कर भरला आहे, त्यांना तो पैसा परत मिळणार का, यावर कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारपेठेवर होणार मोठा परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. अनेक देशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सुलभता येईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये अनिश्चितता वाढू शकते. भविष्यात जागतिक बाजारपेठ आणि अमेरिकन राजकारण या दोन्हीवर या ऐतिहासिक निकालाचे दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतील.
