नवी दिल्ली : अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या गाझा युद्धबंदीच्या ठरावाला सहाव्यांदा व्हेटो केला आहे. 15 पैकी 14 देशांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला होता. या ठरावात तत्काळ, बिनशर्त आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली होती. तसेच हमास आणि इतर गटांच्या ताब्यातील कैद्यांची सुटका आणि गाझामध्ये मानवतावादी मदतीवरील निर्बंध हटवण्याचा मुद्दा होता. जवळपास दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात 65 हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, अशी माहिती पॅलेस्टिनी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली.
अमेरिकेच्या उपविशेष दूत मॉर्गन ऑर्टागस यांनी सांगितले की, हा ठराव हमासचा निषेध करत नाही. तर इस्रायलच्या स्वसंरक्षणाच्या हक्काला मान्यता देत नाही. त्यामुळे अमेरिकेचा विरोध अपेक्षितच होता. त्यांनी गाझामध्ये जाहीर झालेल्या दुष्काळाविषयीच्या अहवालांनाही त्रुटीपूर्ण पद्धतीवर आधारित ठरवले. दुसरीकडे पॅलेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सूर यांनी अमेरिकेचा व्हेटो “अत्यंत खेदजनक” असल्याचे सांगितले आणि सुरक्षा परिषदेची विश्वासार्हता यामुळे कमी झाल्याचे नमूद केले.
अल्जेरियाचे राजदूत अमार बेंडजमा यांनी भावनिक शब्दात प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, जग हक्कांविषयी बोलते परंतु पॅलेस्टिनियन लोक ते नाकारता. त्यांनी युद्धात हजारो महिला, मुलं, आरोग्य कर्मचारी आणि पत्रकारांचा मृत्यू झाल्याचे अधोरेखित केले. तसेच इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय कायद्यामुळे नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील पूर्वग्रहांमुळे संरक्षण मिळते, असा आरोप केला.
दरम्यान, इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनॉन यांनी या कारवाईसाठी कोणत्याही स्पष्टीकरणाची गरज नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेचे स्वागत केले आणि हमासविरुद्धचे युद्ध सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. इस्रायलने गाझा शहरात नवीन भू-आक्रमण सुरू केले असून ही लढाई महिनोनमहिने चालू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. न्यूयॉर्कहून मिळालेल्या माहितीनुसार, संयुक्त राष्ट्र स्थापनेच्या 80 व्या वर्धापन दिनी झालेला हा प्रसंग संस्थेच्या इतिहासातील गंभीर क्षण मानला जातो. अनेक देशांनी बहुपक्षीय कूटनीतीचा पुरस्कार केला असताना अमेरिकेने स्वतःच्या हिताला प्राधान्य दिले. गाझातील दुष्काळ, मृत्यू आणि उद्ध्वस्त परिस्थितीमुळे संपूर्ण प्रदेशात “हरवलेली पिढी” निर्माण होत असल्याचा इशारा काही देशांच्या प्रतिनिधींनी दिला.
