वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आणखी एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या Employment Authorization Document (EAD) म्हणजेच काम करण्याच्या परवान्याचे स्वयंचलित नूतनीकरण (automatic extension) आता बंद करण्यात आले आहे. हा निर्णय Department of Homeland Security (DHS) ने जाहीर केला असून तो 30 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार आहे.
या नव्या नियमानुसार, जे स्थलांतरित त्यांच्या रोजगार परवान्याचे नूतनीकरण अर्ज दाखल करतील, त्यांना अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काम करण्याची परवानगी मिळणार नाही. म्हणजेच, नूतनीकरण अर्ज प्रलंबित असताना काम करणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. याआधी बायडेन प्रशासनाच्या काळात, नूतनीकरण प्रलंबित असले तरी कर्मचाऱ्यांना काम सुरू ठेवता येत होते. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने तो नियम बदलला आहे.
DHS ने स्पष्ट केले की, हा निर्णय अमेरिकेत कायदेशीर तपासणी आणि परदेशी नागरिकांची पडताळणी (vetting) अधिक चांगली करण्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे फसवणूक टाळणे आणि संभाव्य धोकादायक व्यक्तींना वेळीच ओळखून देशाबाहेर पाठवणे शक्य होईल, असा सरकारचा दावा आहे. जोसेफ एडलो यांनी या निर्णयाचे समर्थन करत म्हटले की, “अमेरिकेत काम करणे हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे.”
हेही वाचा: US-China Relations: ट्रम्प आणि शी जिनपिंग सहा वर्षांनी भेटणार; टॅरिफ वॉरला मिळू शकतो विराम
या नियमाचा परिणाम विशेषतः H-4 व्हिसाधारकांवर, म्हणजेच H-1B व्हिसा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जोडीदारांवर, तसेच काही F-1 विद्यार्थी आणि ग्रीन कार्ड अर्जदारांवर होणार आहे. यापूर्वी केवळ रसीद (receipt notice) दाखवून काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळत होती, पण आता ती सुविधा रद्द झाली आहे. अपवाद म्हणून फक्त TPS (Temporary Protected Status) संबंधित काही प्रकरणांना सवलत मिळणार आहे.
या नव्या धोरणावर सोशल मीडियावर प्रचंड टीका होत आहे. अनेकांनी Reddit वर लिहिले की, “EAD संपण्यापूर्वी फक्त 180 दिवस आधी अर्ज करता येतो, पण प्रक्रिया 600 दिवस चालते त्यामुळे नोकरीत खंड पडणारच.” अमेरिकेच्या USCIS संकेतस्थळानुसार, EAD अर्जाची सरासरी प्रक्रिया वेळ सुमारे दोन महिने आहे, पण प्रत्यक्षात ती अधिक वेळ घेते.
टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, हा नियम परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतून बाहेर ढकलण्यासाठीच आहे. काहींनी तर H-4 व्हिसावर असलेल्या व्यक्तींची नोकरी करण्याची मुभा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या “अमेरिक्सन यांना प्रथम प्राधान्य” या धोरणाशी सुसंगत मानला जातो. मात्र या निर्णयामुळे अमेरिकेत कार्यरत भारतीय, आशियाई आणि इतर देशांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: Phaltan Doctor death: डॉक्टर तरुणी रात्री हॉटेलमध्ये आली तेव्हा देहबोली..., निंबाळकरांच्या मर्जीतील हॉटेल मालकाने सगळंच सांगितलं