जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य ? यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय हा वैध आणि कायदेशीर होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्याचा निकाल देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेश दिले.
