POCSO Cases: राज्यात बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा मोठा बोजा न्यायव्यवस्थेवर पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शिवाजीनगर न्यायालयासह विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये सध्या तब्बल साडेसहा हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या वाढत्या प्रकरणांमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत असून अनेक गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी पुराव्यांच्या अभावामुळे निर्दोष सुटत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी ‘पोक्सो’ कायदा कठोर स्वरूपात लागू करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. अनेक प्रकरणांमध्ये तपासात त्रुटी राहतात, तर काही ठिकाणी पीडित कुटुंबावर दबाव टाकला जातो. त्यामुळे साक्षीदार फिरणे, जबाब बदलणे किंवा पुरावे कमकुवत होणे अशा घटना वारंवार घडत आहेत.
विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रकरणांमध्ये सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबे न्यायालयीन लढाई अर्धवट सोडत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, गंभीर आरोप असूनही अनेक आरोपींना दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे. कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालल्याने पीडित मुलांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर मानसिक ताण वाढत असल्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष ‘पोक्सो’ न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जलदगती सुनावणी, स्वतंत्र सरकारी वकील, मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत आणि संवेदनशील तपास यंत्रणा यांची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास प्रकरणे लवकर निकाली निघू शकतील, असे मतही मांडले जात आहे.
बालकांवरील अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये विलंबाने न्याय मिळणे ही चिंतेची बाब असल्याचे सामाजिक संघटनांनी म्हटले आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून केली जात आहे.
