Vijay Singh Raje Patwardhan: सांगलीच्या ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध श्री गणपती पंचायतन संस्थानमध्ये ऐन गणेशोत्सवात सुरू झालेला अंतर्गत वाद आता अधिकच विकोपाला गेला आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री हिने मंदिरात जाऊन महाआरती आणि पूजा केल्याच्या प्रकारानंतर संस्थानचे प्रमुख श्रीमंत विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. "माझी प्रकृती खालावल्याचा गैरसमज पसरवला जात आहे, परंतु मी पूर्णपणे सक्षम असून आजही दोन जणांना धोबीपछाड करण्याची ताकद माझ्यामध्ये आहे," असा घणाघाती इशारा त्यांनी दिला. यासोबतच भाग्यश्रीने मंदिरातील परंपरेचा आणि गुरुजींचा अनादर केल्याचा ठपका ठेवत तिने सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी थेट मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
कायदेशीर वारस केवळ आदित्यराजेच; पूजा आणि परंपरेच्या अधिकारावरून स्पष्टीकरण
संस्थानच्या उत्तराधिकारी पदाबाबत निर्माण झालेल्या वादावर स्पष्टीकरण देताना विजयसिंह राजे यांनी सांगितले की, 'हिंदू वारसा कायदा' आणि 'सांगली पंचायतन कायदा 1940' च्या कायदेशीर चौकटीत राहूनच आदित्यराजे यांना दत्तक घेण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थानचे अधिकृत आणि एकमेव कायदेशीर वारस युवराज आदित्यराजे पटवर्धन हेच राहतील. संस्थानच्या धार्मिक चालीरीती आणि मुख्य पूजा पार पाडण्याचा अधिकार केवळ प्रमुखाचा किंवा उत्तराधिकाऱ्याचा असतो. आदित्यराजेंनी रीतसर पूजा संपन्न केल्यानंतर भाग्यश्रीने दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तीच पूजा मांडणे पूर्णपणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. तिच्या या मनमानी कृत्यात आपल्या उर्वरित दोन मुलींचा कोणताही पाठिंबा किंवा सहभाग नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनीच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांमधून वादाची सुरुवात
सांगली राजघराण्यातील या वादाला मोठी पार्श्वभूमी लाभली आहे. सन 2013 ते 2016 या कालावधीत विजयसिंह राजे यांनी संस्थानच्या व्यवस्थापनाची धुरा भाग्यश्रीचे पती हिमालय दासानी यांच्याकडे सोपवली होती. मात्र, जावयाने संस्थानाच्या मौल्यवान जमिनींची परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांच्याकडून सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर काही काळ स्वतः कारभार पाहिल्यानंतर, विजयसिंह राजे यांनी राणीसाहेबांचे भाचे जयदीप अभ्यंकर यांच्या अल्पवयीन मुलाला (आदित्याला) दत्तक घेऊन राजघराण्याचा उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केले. याच निर्णयावरून पटवर्धन कुटुंबात तीव्र मतभेद निर्माण झाले असून, आता धार्मिक विधींच्या अधिकारावरून हा संघर्ष थेट रस्त्यावर आला आहे.
