पुणे: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 68 हजार संशयास्पद शिधापत्रिका सध्या प्रशासनाच्या रडारवर असून, त्यांच्यावर लवकरच मोठ्या कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने सुरू केलेल्या या शुद्धीकरण मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील संशयास्पद नोंदींचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या या मोहिमेत संगणकीय प्रणाली आणि आधार कार्डांच्या जोडणीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रशासकीय छाननीमध्ये असे आढळून आले आहे की, अनेक शिधापत्रिकांवर अद्यापही मृत व्यक्तींची नावे कायम आहेत, तर काही महाभागांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नावे नोंदवून दुहेरी लाभ लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्पन्न, पत्ता आणि कुटुंबातील सदस्यसंख्या यांमधील तफावतीमुळे या 68 हजार शिधापत्रिका 'संशयास्पद' श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आल्या आहेत.
केवळ कागदोपत्री घोडे न नाचवता, पुरवठा विभागाने आता थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरवठा निरीक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे पथक सध्या घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहे. "कागदपत्रे तपासणीसोबतच प्रत्यक्ष वास्तव्याची खातरजमा करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे," अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. या प्रक्रियेत लाभार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे आणि सध्याची कौटुंबिक स्थिती यांची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
हेही वाचा: Vikhroli Girl Death: विक्रोळी हादरली; प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात स्पीकर पडून भीषण दुर्घटना, तीन वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू
या मोहिमेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे अपात्र शिधापत्रिका रद्द करण्याचे अधिकार. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणीनंतर तयार होणारा अहवाल संबंधित तहसीलदारांकडे सोपवला जाणार आहे. ज्या शिधापत्रिकांमध्ये त्रुटी आढळतील किंवा जे लाभार्थी अपात्र ठरतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर या शिधापत्रिका कायमच्या बंद केल्या जातील, ज्यामुळे सरकारी धान्याचा होणारा अपव्यय थांबण्यास मोठी मदत होईल.
प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे खऱ्या अर्थाने गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. बनावट आणि बोगस लाभार्थ्यांची नावे वगळली गेल्यामुळे सरकारी गोदामातून सुटणारा धान्याचा प्रत्येक दाणा गरजूच्या ताटापर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल. व्यवस्थेतील ही 'स्वच्छता मोहीम' केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, ती सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणारी पाऊलवाट ठरणार आहे.
हेही वाचा: Red Color Briefcase: बजेटसाठी नेहमी लाल रंगाची ब्रिफकेस का वापरतात?