नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (8th Central Pay Commission) जानेवारी 2025 मध्ये तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, या आयोगाची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. यासोबतच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे देखील निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. वित्त मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच राज्यसभेत दिलेल्या माहितीत सांगितले की, केंद्र सरकार या विषयावर सक्रियपणे काम करत आहे आणि योग्य वेळी 8व्या वेतन आयोगासंबंधी अधिसूचना जाहीर केली जाईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्याच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच सरकार राज्य सरकारांशी परस्पर सल्लामसलत करत आहे आणि आयोगाच्या गठनाची घोषणा लवकरच केली जाण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
8व्या वेतन आयोगात वेतन आणि पेन्शन वाढवण्याचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा असा गुणांक आहे ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे नवीन वेतन आणि पेन्शन निश्चित केले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, नवीन वेतन = बेसिक वेतन × फिटमेंट फॅक्टर. यावेळी केंद्र सरकार हे डॉ. वॉलेस अॅक्रॉयड (Dr. Wallace Aykroyd) यांनी विकसित केलेल्या अॅक्रॉयड फॉर्म्युलाचा विचार करत आहे. हा फॉर्म्युला एखाद्या व्यक्तीच्या किमान जीवनयापन खर्चाच्या आधारे वेतन निश्चित करण्यास मदत करतो. यात अन्न, वस्त्र, निवास आणि इतर आवश्यक खर्चांचा समावेश केला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वास्तव जीवनमानाशी सुसंगत राहतो.
हेही वाचा: Gold Price Today: दिवाळीच्या दिवशी सोन्याची चमक झाली फिकी, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर
फिटमेंट फॅक्टर कसा ठरतो?
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 58 टक्के महागाई भत्ता (DA) मिळतो, जो 8वा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत मूलभूत फिटमेंट फॅक्टर 1.60 असा धरला जाऊ शकतो. त्यानंतर यात 10 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर 1.60 वर 20 टक्के वाढ केली गेली, तर फिटमेंट फॅक्टर 1.92 इतका होईल. तर 30 टक्के वाढीनंतर तो 2.08 पर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 2.08 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. यावर अंतिम निर्णय आयोग स्थापन झाल्यानंतर घेतला जाईल.
7व्या वेतन आयोगानंतर काय बदल होणार?
सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान बेसिक वेतन 18,000 रुपये, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 9,000 रुपयांची किमान पेन्शन दिली जाते. या वेतनावर सध्या 58 टक्के महागाई भत्ता जोडला जातो. आता 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना थेट फायदा होणार आहे.
अॅक्रॉयड फॉर्म्युला कसा करेल मदत
केंद्र सरकार अॅक्रॉयड फॉर्म्युला स्वीकारण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे केवळ महागाईवर आधारित न राहता जीवनमान आणि मूलभूत गरजांशी सुसंगत असेल. या फॉर्म्युल्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबासाठी आवश्यक अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षण आणि आरोग्य खर्चाचा विचार करून वास्तववादी वेतनरचना तयार होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत आणि जीवनमानात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.
अंमलबजावणी कधीपासून होईल?
केंद्र सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, 8व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना 2025 च्या मध्यात जारी होऊ शकते. त्यानंतर आयोग स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. त्यामुळे या आयोगाची अंमलबजावणी 2026 च्या सुरुवातीपासून होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 60 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना थेट लाभ मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : Rashmika Mandanna: कोविडनंतरची सर्वाधिक कमाई करणारी अभिनेत्री ठरली रश्मिका मंदाना! 3,000 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करुन गाठला अविश्वसनीय टप्पा