नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे 14 मे रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. परंपरेनुसार, विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी बुधवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश बीआर गवई यांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. सरन्यायाधीश खन्ना 13 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांच्या कारकिर्दीतील उल्लेखनीय निर्णयांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणे आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे मूळचे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत.
अनुसूचित जातीतील दुसरे सरन्यायाधीश -
न्यायमूर्ती बीआर गवई हे अनुसूचित जाती समुदायातील दुसरे सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी हा सन्मान 2007 ते 2010 पर्यंत देशाचे सरन्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन यांना मिळाला होता. तथापि, न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ कमी असेल. ते नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होतील, म्हणजेच ते सुमारे 6 महिने भारताचे सरन्यायाधीश पद भूषवतील.
भूषण गवई कोण आहेत?
24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे जन्मलेले बी.आर. गवई हे ज्येष्ठ खासदार दिवंगत रामकृष्ण गवई यांचे पुत्र आहेत. 2007 ते 2010 पर्यंत मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करणाऱ्या न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन यांच्यानंतर बीआर गवई हे दलित समुदायातील दुसरे मुख्य न्यायाधीश असतील. 64 वर्षीय न्यायमूर्ती बीआर गवई नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होतील. भूषण गवई यांचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ 14 मे 2025 ते 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल.
हेही वाचा - वक्फ कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या पुन्हा सुनावणी; आज काय घडलं? जाणून घ्या
न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील, न्यायमूर्ती रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) चे संस्थापक होते. ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय होते आणि 1998 मध्ये आरपीआय उमेदवार म्हणून अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. 2006 ते 2011 दरम्यान त्यांनी बिहार, सिक्कीम आणि केरळचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले आहे.
हेही वाचा - नवी दिल्लीतील संसद भवनात साजरा होणार डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीचा उत्सव
दरम्यान, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सरकारी वकील म्हणून आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारसाठी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आहे. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी 16 वर्षे तेथे काम केले.