भारतीय औषध उत्पादकांना मोठा दिलासा; यापुढे अमेरिकेत ‘या’ औषधांवर लागणार नाही कोणताही टॅरिफ
Zero Tariff on Special Drugs in US: भारतीय औषध कंपन्यांसाठी अमेरिकेकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (Department of Commerce) जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, भारतासह एकूण 20 देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या काही विशेष औषधांवर आणि त्याच्या घटकांवर कोणताही टॅरिफ (कर) लावला जाणार नाही. अमेरिकेने पेटंट असलेल्या औषधांच्या आयातीवर 100 टक्के कर लावण्याची तयारी सुरू केली असतानाच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 29 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या आयात शुल्कातून काही विशिष्ट औषधांना वगळण्यात आल्यामुळे भारतीय फार्मा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्करोग, वंध्यत्व आणि पशुवैद्यकीय औषधांवर शून्य टक्के टॅरिफ
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाच्या आणि दुर्धर आजारांवरील औषधांना करातून सूट मिळाली आहे. जुने आणि गंभीर आजार, वंध्यत्व (Infertility), सेल आणि जीन थेरपी, अँटीबॉडी ड्रग्ज यांसारख्या अत्याधुनिक उपचारांशी संबंधित औषधे तसेच पशुवैद्यकीय औषधे आणि त्यांच्या कच्च्या मालावर आता कोणताही कर लागणार नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WCO) नियमांनुसार, ‘ॲड व्हॅलोरेम टॅरिफ’ म्हणजेच वस्तूंच्या आर्थिक मूल्यावर आधारित आकारल्या जाणाऱ्या करात या पात्र उत्पादनांना शून्य टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
हेही वाचा – ऑक्टोबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार झळ; ATM, LPG अन् UPI चे 5 मोठे नियम बदलणार
अमेरिकेसोबत सुरक्षा अन् व्यापार करार असलेल्या देशांचा समावेश
शून्य टक्के टॅरिफचा लाभ मिळणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताव्यतिरिक्त युनायटेड किंगडम, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड, तैवान, थायलंड, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि अर्जेंटिना यांसारख्या प्रमुख देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेसोबत सध्या अस्तित्वात असलेले किंवा लवकरच होणारे व्यापार आणि सुरक्षाविषयक करार लक्षात घेऊन या देशांना ही विशेष सवलत देण्यात आली असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची पूर्व घोषणा आणि टॅरिफ लागू होण्याची पार्श्वभूमी
अमेरिकेत देशांतर्गत औषध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी पेटंट औषधे, बायोलॉजिक्स आणि त्यांच्या घटकांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विशेष परिशिष्टात (Annex) नमूद केलेल्या कंपन्यांसाठी हे शुल्क 31 जुलै पासून लागू झाले होते, तर इतर उर्वरित कंपन्यांसाठी ते 29 सप्टेंबर पासून लागू होणार होते. मात्र, या नवीन दुरुस्तीमुळे भारतीय फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या निर्यातीवरील संभाव्य मोठे आर्थिक संकट टळले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.