Parliament Special Session: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असतानाच, केंद्र सरकारने दिल्लीत मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच महिन्याच्या शेवटी म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील परिसीमन (Delimitation) तसेच महिला आरक्षणाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा एकदा सभागृहात मांडण्यासाठी सरकारकडून ही रणनीती आखली जात आहे. हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक लोकसभेत संमत करून घेण्यासाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ आपल्या बाजूने असल्याचा ठाम विश्वास सरकारला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचे सत्रावसान न झाल्याने तांत्रिक मार्ग मोकळा
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी स्थगित झाले होते, परंतु राष्ट्रपतींकडून अद्याप या अधिवेशनाचा औपचारिक समारोप म्हणजेच सत्रावसान करण्यात आलेले नाही. तांत्रिकदृष्ट्या सत्रावसान न झाल्यामुळे सरकारला संसदेची विशेष बैठक तातडीने बोलावणे अत्यंत सोपे आणि सोयीचे झाले आहे. सध्या केंद्र सरकार या विशेष अधिवेशनाच्या अधिकृत तारखा आणि कामकाजाचा पूर्ण आराखडा अंतिम करण्यात व्यस्त आहे. नवी दिल्लीतील ‘संविधान सदन’ येथे 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी 12 वा ‘ब्रिक्स संसदीय मंच’ (BRICS Parliamentary Forum) आयोजित करण्यात आला असून हा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पार पडल्यानंतर लगेचच विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली जाऊ शकते.
हेही वाचा – CJP च्या आंदोलनावर माजी सरन्यायाधीशांची पहिली प्रतिक्रिया समोर; नेमकं काय म्हणाले?
17 एप्रिलच्या राजकीय धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न
यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान 17 एप्रिल रोजी परिसीमन आणि महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताअभावी लोकसभेत फेटाळले गेले होते, जो सरकारसाठी एक मोठा राजकीय धक्का मानला गेला होता. तो पराभव पुसून काढण्यासाठी आणि राज्यघटनेच्या कलम 368 नुसार आवश्यक विशेष बहुमत मिळवण्यासाठी सरकारने आता नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. यासाठी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतून बाहेर पडलेल्या तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कझगम (DMK) पक्षासह इतर लहान प्रादेशिक पक्षांशी केंद्र सरकारने थेट संपर्क साधून सकारात्मक चर्चा सुरू केली आहे.
राजकीय वर्तुळात उत्सुकता
ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हे अधिवेशन बोलावण्यासाठी सर्व खासदारांना सुमारे एका आठवड्याची पूर्वसूचना (Notice) दिली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्षांचा वाढता विरोध पाहता हे विधेयक संमत करून घेणे केंद्र सरकारसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे ठरणार आहे. आगामी काळात होणाऱ्या राजकीय घडामोडी आणि संसदेतील नव्या संख्याबळाच्या जुळवाजुळवीमुळे देशाचे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून सर्वांचे लक्ष या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे.
