नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारने कमाल ग्रॅच्युइटी मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख केली आहे. मात्र, अनेकांना प्रश्न पडला आहे की हा लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. सरकारने आता या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिले आहे, ज्यामुळे कोणताही गोंधळ होणार नाही.
सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) अलीकडेच एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे की, 30 मे 2024 रोजी जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरणे) नियम, 2021 अंतर्गत येणारे केंद्र सरकारचे नागरी सेवकच या वाढीव ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील.
हेही वाचा: Supreme Court Warning: सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणाबाबत राज्यांना फटकारले; तातडीने अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश
कोण या कक्षेत येत नाही
याचा अर्थ असा की, जे कर्मचारी या नियमांतर्गत येत नाहीत त्यांना ही वाढीव ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही. यामध्ये बँका, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआय, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम), स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे किंवा राज्य सरकारांचे कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या संस्था त्यांच्या स्वतःच्या नियमांनुसार काम करतात, म्हणून त्यांच्या प्रकरणांचा निर्णय या विभागाकडून घेतला जात नाही.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जे केंद्र सरकारी कर्मचारी नागरी सेवा पेन्शन नियम 2021 किंवा एनपीएस ग्रॅच्युइटी नियम 2021 अंतर्गत येतात त्यांनाच 25 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळेल. इतर कर्मचाऱ्यांना कोणते नियम लागू होतात हे ठरवण्यासाठी त्यांच्या विभागाशी किंवा मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल.
केंद्रीय सेवेत दीर्घकाळ सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक आहे. आता त्यांना निवृत्तीच्या वेळी अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन थोडे अधिक आरामदायी होईल.