‘सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे प्रत्येकासाठी उघडे…’; राहुल गांधींच्या मोर्चापूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसह सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी नेहमीच उघडे आहे. मग तो एखादा सर्वसामान्य माणूस असो वा जनतेचा प्रतिनिधी, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा आणि दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

असमर्थतेचे कारण स्पष्ट करत भेटीची विनंती फेटाळली

विरोधकांच्या या प्रस्तावित मोर्चापूर्वी राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून भेटण्याची वेळ मागितली होती. सोमवारी सायंकाळी 4 ते 5 च्या दरम्यान भेट देऊन ‘मतचोरी’ रोखणे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेणे, मतदार याद्यांची ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रिया तात्काळ थांबवणे आणि पुन्हा जुन्या मतपत्रिका (बॅलट पेपर) पद्धतीने निवडणुका घेणे, या मागण्यांचे निवेदन त्यांना द्यायचे होते. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे निवेदन स्वीकारण्यास आणि भेट देण्यास असमर्थता दर्शवली. “मला रविवारी रात्री हे पत्र मिळाले होते आणि मी कालच त्याला लिखित उत्तर देऊन भेट न घेण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले. संबंधित मुद्दे आधीच न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही भेट घेणे योग्य ठरणार नाही, असे कारण त्यांनी दिले.

‘एक देश, एक निवडणूक’ JPC बैठक रद्द करण्यावर स्पष्टीकरण

याच वेळी सरन्यायाधीशांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विषयावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या नियोजित बैठकीवरही भाष्य केले. ही भेट रद्द करण्यामागे प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारणे होती, असे त्यांनी नमूद केले. ‘त्या विषयावर थेट संवाद साधल्याने न्यायालयात ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ निर्माण होण्याची दाट शक्यता होती. त्यामुळे अशा प्रकारचा कोणताही कायदेशीर गुंता किंवा तणाव टाळण्यासाठी मी आणि माझ्या वरिष्ठ सहकारी न्यायाधीशांनी ही बैठक रद्द करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला,’ असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – ‘ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा नको, आम्हाला हेच हवे की, मोदी सरकारने दिल्लीत आणखी..’; पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींची खळबळजनक विधाने

न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करत कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास त्यावर कायद्यानुसार योग्य ती सुनावणी घेतली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला. सरन्यायाधीशांच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर विरोधी पक्षांच्या पुढील रणनीतीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.