मुंबई: “न्याय देण्यात विलंब झाला, तर तो केवळ नाकारला जात नाही, तर पूर्णपणे नष्ट होतो,” असे ठाम मत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शनिवारी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयांनी नेहमीच सतर्क राहून जलद न्याय देण्याची गरज असल्यावर त्यांनी भर दिला. जमीन जप्त होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेला छोटा शेतकरी किंवा चुकीने प्रवेश नाकारलेला विद्यार्थी यांच्यासाठी विलंबित न्याय म्हणजे अन्यायाचाच दुसरा प्रकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बॉम्बे बार असोसिएशनतर्फे आयोजित नरिमन स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते.
या व्याख्यानाचा विषय “द सेंटिनेल ऑन क्वी विव्ह: अनुच्छेद 226 आणि न्यायप्रवेशाचे संरक्षण” (The Sentinel on Qui Vive: Article 226 as the Guardian of Access to Justice”) असा होता. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्ती किंवा प्राधिकरणाविरोधात आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना देणारा हा अनुच्छेद 226 व्यापक असून, सत्तेच्या अनियंत्रित वापरापासून नागरिकांचे स्वातंत्र्य जपण्याचे काम करतो.
अनुच्छेद 32 मुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे “हृदय आणि आत्मा” म्हटले जाते, मात्र उच्च न्यायालये ही त्याची सतत धडधडणारी नस असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले. पहिल्याच सुनावणीला प्रशासकीय निर्णयावर स्थगिती देण्याची उच्च न्यायालयांची क्षमता हीच अनेकदा नागरिकांना प्रत्यक्ष मिळणारी न्यायप्रवेशाची पहिली अनुभूती असते. उशिरा होणाऱ्या कारवाईमुळे न्याय निष्फळ ठरू नये, यासाठी सुरुवातीलाच हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Malad Crime: दारातली धक्काबुक्की जीवावर बेतली, लोकलमधील किरकोळ वादातून तरुणाने थेट चाकूच काढला अन्...
न्यायव्यवस्थेने केवळ प्रतिक्रियात्मक भूमिका न घेता पर्यवेक्षकाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. समाजातील समस्या केवळ ‘सुओ मोटो’ दखल घेण्यापुरत्या मर्यादित न ठेवता, दीर्घकालीन उपाययोजना उभारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली असे नाही केले तर लोकशाही धोक्यात येईल असे ते म्हणाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना अंमली पदार्थमुक्त पंजाबसाठी दीर्घकालीन रचना उभारण्याचा त्यांचा अनुभव त्यांनी यावेळी सांगितला.
सर्वोच्च न्यायालय हे अंतिम आश्रयस्थान असले, तरी त्याचे भौगोलिक आणि प्रक्रियात्मक अंतर सामान्य माणसासाठी अडथळा ठरू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशा वेळी उच्च न्यायालये कायद्याचा मजकूर आणि नागरिकाचे प्रत्यक्ष आयुष्य यातील दरी भरून काढतात. मात्र आजच्या काळात डिजिटल बदलांमुळे निर्माण झालेली दरी, अल्गोरिदमिक प्रशासनाची गुंतागुंत आणि प्रलंबित प्रकरणांचा भार लक्षात घेऊन न्यायप्रवेशाची संकल्पना बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“21 व्या शतकात न्यायप्रवेश हा तंत्रज्ञानाशी थेट जोडलेला आहे,” असे सांगत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दूरवरच्या आदिवासी भागातील महिला किंवा ईशान्य भारतातील कामगाराला दिल्लीत किंवा मोठ्या शहरात प्रवास करायला लागू नये, यावर भर दिला. अनुच्छेद 226 चे भविष्य हे “भिंतींशिवाय न्यायालय” या संकल्पनेत असल्याचे सांगत, व्हर्च्युअल सुनावण्यांना केवळ आपत्कालीन उपाय न मानता कायमस्वरूपी सुविधा म्हणून स्वीकारण्याचे आवाहन त्यांनी उच्च न्यायालयांना केले. "शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी 'अंतरिम दिलासा' हाच खरा खरा न्याय ठरू शकतो," असेही ते म्हणाले
अनुच्छेद 226 हे नागरिकांचे कवच असून, न्यायप्रवेश म्हणजे हे कवच सर्वांसाठी समान उपलब्ध असल्याची हमी असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायालयात प्रवेश म्हणजे केवळ दार उघडणे नव्हे, तर नागरिकांच्या वेदनेला समजून घेऊन प्रभावी न्याय देण्याची खात्री असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, वकिलांनीही किरकोळ व निरर्थक याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया जाऊ देऊ नये, असे आवाहन करत, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील विधी सेवा प्राधिकरणे अधिक बळकट करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
हेही वाचा: WPL 2026: RCBचं थेट फायनलमध्ये जाण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहणार? दिल्ली कॅपिटल्सचा जबरदस्त विजय, एलिमिनेटर फेरीची शर्यत पुन्हा रंगात