Lower Toll Price For National Highways : रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणीसाठी एक नवीन धोरण जाहीर केले, ज्यामध्ये सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करून वार्षिक आणि आजीवन शुल्क लागू करण्याचा उद्देश आहे. सुधारित ऑपरेशनल नियंत्रणासाठी सरकार उपग्रह-आधारित टोल आकारणीचा देखील शोध घेत आहे. नवीन धोरण ग्राहकांना वाजवी सवलती देईल आणि सध्याच्या टोल समस्यांचे निराकरण करेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकार लवकरच राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणीसाठी एक नवीन धोरण आणेल, ज्यामध्ये ग्राहकांना वाजवी सवलत मिळेल. नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलच्या किंमती करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी लवकरच सरकारतर्फे नवं टोल धोरण आणलं जाणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
हेही वाचा - आता सौरऊर्जा, जलविद्युत आणि अणुऊर्जेवर धावणार ट्रेन; जाणून घ्या, कसा आहे भारतीय रेल्वेचा 'फ्यूचर प्लॅन'
लवकरच येणारे नवे टोल धोरण असे असेल
केंद्र सरकार लवकरच नवं टोल धोरण ( Toll Price ) आणण्याच्या तयारीत आहे. सामान्यांच्या खिशाला परवडतील असे टोल आणण्याची तयारी केंद्राकडून केली जाते आहे. नव्या टोल धोरणानुसार 3 हजार रुपये वार्षिक तर, 30 हजार रुपये 15 वर्षांसाठी अशा प्रकारे दर आकारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी एकदाच पेमेंट करावं लागणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर हे टोल नव्या दरात येतील.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिली ही महत्त्वाची माहिती
राज्यसभेत नितीन गडकरी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना टोलबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. गडकरी म्हणाले की, सर्वोच्च समिती आणि उच्च-स्तरीय अधिकारप्राप्त समितीने सुरक्षा आणि गोपनीयता विचार, उल्लंघन आणि एकूण ऑपरेशनल नियंत्रण लक्षात घेऊन उपग्रह-आधारित टोल आकारणीसाठी पुढील विचारविनिमय करण्याची शिफारस केली आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर टोलचे परवडणारे दर लागू होतील, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी स्पष्ट केलं आहे.
भारतात टोल टॅक्सचं कलेक्शन हे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 64,809.86 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे कलेक्शन 35 टक्क्यांनी वाढलं आहे अशीही माहिती नितीन गडकरींनी दिली. सध्याच्या घडीला रस्ते निर्मितीवर सरकार भरपूर खर्च करत आहे. त्यामुळे टोल टॅक्स हा आवश्यक भाग आहे. मात्र, लोक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचा, महामार्गांचा वापर करतात त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठीही आम्ही या धोरणात विचार करणार आहोत, असे ते म्हणाले
टोल प्लाझाही काढून सॅटेलाइट टोल प्रणाली आणणार
राष्ट्रीय महामार्गांवर असलेले टोल प्लाझाही काढले जाणार आहेत. त्याऐवजी सॅटेलाइटवर आधारित बॅरियर फ्री टोल व्यवस्था नव्या धोरणानुसार लागू केली जाईल. यामुळे टोल नाक्यांवर, प्लाझांवर लागणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा टाळता येतील. तसंच भविष्यात या प्रणालीचा देशभरात टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल, असंही नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं. सॅटेलाइट टोल प्रणालीमुळे बँकेच्या खात्यातून आपोआप टोल कापला जाईल. सध्याच्या घडीला आम्ही चोरयासी, द्वारका एक्स्प्रेस वे अशा ठिकाणी अॅडव्हान्स्ड टोल व्यवस्थाही लागू केली आहे. या ठिकाणी सध्या ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन सुरु करण्यात आलं आहे. त्यामुळे लोकांना न थांबता त्यांचा टोल भरता येतो आहे, असे गडकरी म्हणाले.
हेही वाचा - बिहारमध्ये अ‍ॅमेझॉनच्या पाण्यात आढळणारे इतर माशांना खाणारे अमेरिकन भक्षक कॅटफिश सापडले; स्थानिक मच्छिमार चिंतेत
टोलसंबंधीची माहिती वेबसाइटवर केली पोस्ट
राष्ट्रीय महामार्गांवर जे टोल घेतले जातात त्याची माहितीही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केली आहे. देशात 325 राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, ज्या ठिकाणी अॅडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम लागू केली आहे. त्यामध्ये 20 हजार किलोमीटरचे रस्ते कव्हर होत आहेत, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.