Coldrif Cough Syrup: मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यात रविवारी आणखी दोन बालकांचा कफ सिरफ प्यायल्याने मृत्यू झाला. त्यामुळे कफ सिरपमुळे मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या 16 वर पोहोचली आहे. यापूर्वी छिंदवाडा जिल्ह्यात 14 मुलांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैतुलमध्ये मृत्यू पावलेल्या दोन्ही मुलांना डॉक्टर प्रवीण सोनी यांनी उपचारादरम्यान ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’ दिले होते. या सिरपमुळे दोघांचे मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून संबंधित औषधांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.
छिंदवाडा जिल्ह्यात आधीच 14 बालकांचा मृत्यू झाल्याने स्थानिक प्रशासनाने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. एडीएम धीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सर्व मृतांच्या कुटुंबांना भरपाई मंजूर करून रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. याशिवाय, नागपूर येथील रुग्णालयात आठ मुलांवर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय पथक नेमण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची विरोधकांवर बोचरी टीका; म्हणाले, 'औरंगजेबांच्या विचारांचे समर्थन करणाऱ्यांना...'
दरम्यान, औषध नियंत्रक विभागाने राज्यभरात बंदी घालण्यात आलेल्या ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’चा साठा जप्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या सिरपमध्ये अत्यंत विषारी ‘डायथिलीन ग्लायकोल’ असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी रविवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी खोकल्याच्या औषधांच्या गुणवत्तेवर आणि त्यांच्या तर्कसंगत वापरावर भर दिला. त्यांनी निर्देश दिले की सर्व औषध उत्पादकांनी सुधारित शेड्यूल-एमचे काटेकोर पालन करावे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने तातडीने रद्द करावेत.
हेही वाचा -Coldrif Cough Syrup Ban: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या विक्री आणि वापरावर तात्काळ बंदी
याशिवाय, राज्यांना बालकांमध्ये खोकल्याच्या औषधांचा अतिरेकी वापर टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कारण बहुतांश प्रकरणांमध्ये खोकला स्वतःहून बरा होतो. सचिवांनी निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यास, त्वरित अहवाल सादर करण्यास आणि राज्यांमधील समन्वय वाढवण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.