नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रदूषण आणि नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी वाहतूक विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 10 वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने यांच्यासाठी NOC (No Objection Certificate) अर्ज करण्यावरील एक वर्षाची मर्यादा हटवण्यात आली आहे.
वाहतूक मंत्री पंकज कुमार सिंग यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे अनेक वाहनमालकांना दिलासा मिळणार आहे, कारण जुन्या वाहनांच्या नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर ती वाहने ना स्क्रॅप करता येत होती, ना इतर राज्यात हस्तांतरित.
आतापर्यंतच्या नियमांनुसार, वाहन नोंदणी संपल्यानंतर एक वर्षाच्या आत NOC साठी अर्ज करणं बंधनकारक होतं. अनेकांनी ही मुदत चुकवल्याने त्यांची वाहने दिल्लीतील पार्किंगमध्ये, सोसायटीत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पडून राहत होती, ज्यामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत होती. पंकज सिंग म्हणाले, “एक वर्षाची मर्यादा रद्द केल्यामुळे नागरिकांना त्यांची जुनी वाहने जबाबदारीने दिल्लीबाहेर हलवता येतील. त्यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि वायुप्रदूषणातही घट होईल.”
हेही वाचा: Online Shopping Scam: ॲमेझॉनच्या ऑर्डरमध्ये फसवणूक! 1.85 लाखांचा मोबाईल मागवला, बॉक्समध्ये निघाली फरशी
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक नागरिकांच्या तक्रारीनंतर आणि अंतर्गत आढाव्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, एक वर्षाची मर्यादा अव्यवहार्य आणि त्रासदायक होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहतूक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2024 पर्यंत सुमारे 60 लाख वाहने “End of Life Vehicles” (ELVs) म्हणून डीरजिस्टर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी सुमारे 6 लाख वाहने आधीच स्क्रॅप करण्यात आली आहेत. आता उर्वरित वाहनांसाठी NOC मिळवून ती इतर राज्यांमध्ये पुन्हा नोंदणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय National Green Tribunal (NGT) च्या 2021 आणि 2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप आहे आणि त्यामुळे दिल्लीतील रस्त्यांवरील गर्दी तसेच पार्किंगचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. हा आदेश तात्काळ लागू होणार असून, लाखो वाहनमालकांना याचा थेट लाभ होईल, असं वाहतूक विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा: IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या महिला वर्ल्ड कप सेमी फायनलमध्ये भारताचा विक्रमी विजय