पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांच्या नोंदी सार्वजनिक करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार; केंद्रीय माहिती आयोगाचे निर्देश रद्द

PM Modi Flight Records Delhi High Court RTI Ruling: केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) विमानाने झालेल्या परदेश दौऱ्यांविषयीच्या प्रवासाच्या नोंदी उघड करण्याचे दिलेले निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारतीय हवाई दलाने दाखल केलेली याचिका स्वीकारताना हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. प्रवाशांची नावे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे तपशील वगळले, तरीही अशा संवेदनशील प्रवास नोंदी सार्वजनिक केल्यास देशाच्या सुरक्षेला आणि पंतप्रधानांच्या ताफ्याला धोका पोहोचू शकतो, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

RTI अर्जावरील सुनावणी आणि हवाई दलाचा युक्तिवाद
निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांच्या ‘पार्ट II स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स’ (SFR) च्या प्रमाणित प्रती मागितल्या होत्या. हवाई दलाने यापूर्वीच सुरक्षेची कारणे देत ही संवेदनशील माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. केवळ प्रवाशांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे नाव लपवल्याने धोका टळत नाही, कारण उपलब्ध माहितीची इतर घटकांशी सांगड घालून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या पद्धती आणि गुप्त यंत्रणेचा अंदाज बांधता येऊ शकतो, असा भक्कम युक्तिवाद भारतीय हवाई दलातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आला.

हेही वाचा – ‘तुम्ही काय Gen Z आहात का?’; उच्च न्यायालयाने CJP नेत्यांना सुनावलं; जामीन अटींच्या उल्लंघनावरून ओढले कठोर ताशेरे

कायदेशीर तरतुदी आणि सुरक्षेचे प्राधान्य
आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यातील मुख्य दोन कलमांचा संदर्भ दिला:
कलम 8(1)(a): देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचवणारी कोणतीही माहिती देण्यापासून सूट.
कलम 8(1)(g): माहिती उघड झाल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्यास ती गोपनीय ठेवण्याची मुभा.

सार्वजनिक निधीचा खर्च आणि जनहित
अर्जदाराच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की पंतप्रधान यांच्या दौऱ्यांसाठी सार्वजनिक निधी (सार्वजनिक पैसा) वापरला जात असल्याने या प्रवासाचा तपशील जाणून घेणे हे जनहिताचे आहे. परंतु, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. सार्वजनिक निधीचा वापर झाला असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पंतप्रधानांची सुरक्षितता या गोष्टींना दुय्यम स्थान दिले जाऊ शकत नाही. एखादी गोपनीय माहिती उघड करण्यासाठी त्यातून सुरक्षेपेक्षा अत्यंत मोठे जनहित साधले जात आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक असते, अन्यथा सुरक्षेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने सीआयसीचा आदेश पूर्णपणे रद्द केला.

हेही वाचा – SBI ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 3897 खातेदारांची वैयक्तिक माहिती ‘डार्क वेब’वर लीक; बँकेकडून चौकशी सुरू