नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये 1 नोव्हेंबरपासून दोन महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. पहिला, वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरा, सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आता तत्काळ e-FIR दाखल करता येणार आहे. या दोन्ही निर्णयांचा उद्देश नागरिकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेत सुधारणा करणे आहे.
BS-IV वाहनांना बंदी, BS-VI वाहनांना परवानगी वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग आणि दिल्ली परिवहन विभागाच्या संयुक्त निर्देशांनुसार आता फक्त BS-VI मानक असलेली व्यावसायिक वाहनेच दिल्लीमध्ये प्रवेश करू शकतील. BS-IV किंवा त्याखालील लाइट, मीडियम आणि हेवी गुड्स वाहने (LGV, MGV, HGV) यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मात्र, BS-IV इंजिन असलेल्या वाहनांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत तात्पुरती मुभा देण्यात आली आहे, जेणेकरून कंपन्यांना आपली वाहने टप्प्याटप्प्याने अपग्रेड करता येतील. हा निर्णय GRAP (Graded Response Action Plan) अंतर्गत घेण्यात आला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दिल्लीतील हवा अत्यंत खराब झाली असून एका अहवालानुसार अनेक भागांमध्ये AQI ( Air Quality Index) 400 ते 900 दरम्यान नोंदवला गेला आहे.
कोणत्या वाहनांना सूट आणि नियम तोडल्यास शिक्षा
दिल्लीमध्ये नोंदणीकृत व्यावसायिक वाहने, BS-VI मानक असलेली पेट्रोल किंवा डिझेल वाहने, तसेच CNG, LNG आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांना प्रवेशाची परवानगी आहे. खासगी गाड्या, टॅक्सी, ओला-उबर यांच्यावर सध्या कोणतीही मर्यादा नाही. सर्व प्रवेशबिंदूंवर स्कॅनिंग प्रणाली बसवण्यात आली आहे, जेणेकरून फक्त पात्र वाहनांनाच शहरात प्रवेश मिळेल. नियम मोडल्यास 20,000 पर्यंत दंड आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास परवाना रद्द केला जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण हे दिल्लीतील एकूण वायू प्रदूषणाच्या 38 टक्के आहे. त्यामुळे हा निर्णय शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवू शकतो.
हेही वाचा: Sikandar Shaikh: महाराष्ट्र केसरी किताब पटकवणाऱ्या सिकंदर शेखला अटक, राजस्थानातील कुख्यात टोळीशी संबंध
ट्रान्सपोर्ट उद्योगाची प्रतिक्रिया
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष भीम वाधवा यांनी सांगितले की, “सरकारने दिलेला संक्रमणकाल उद्योगासाठी दिलासा देणारा आहे, पण छोट्या ऑपरेटर्ससाठी आर्थिक आव्हान वाढू शकते.” ऑल इंडिया मोटर अँड गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे महासचिव राजेंद्र कपूर यांनी सुचवलं की, “नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करावा आणि जुन्या वाहनमालकांना स्क्रॅप धोरणांतर्गत नुकसानभरपाई द्यावी.”
BS-VI मानकाचे महत्त्व सायबर फसवणुकीवर तत्काळ e-FIR प्रणाली
1 नोव्हेंबरपासून दिल्ली पोलिसांनी सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये e-FIR दाखल करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. ही व्यवस्था आता 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांवर लागू असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 10 लाख रुपये होती. नागरिक कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवू शकतात. तिथल्या इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्ककडून तत्काळ e-FIR जारी केली जाईल, आणि तपास सायबर पोलिस, क्राइम ब्रांच किंवा IFSO युनिटमार्फत केला जाईल. ही व्यवस्था ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूक, UPI फ्रॉड, ओळख चोरी आणि डिजिटल गुन्ह्यांना कव्हर करेल. दिल्ली पोलिसांच्या मते, या नव्या प्रणालीमुळे फसवणूकग्रस्तांना जलद आणि पारदर्शक न्याय मिळेल. नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत. दिल्ली सरकार आणि पोलिसांचे हे दोन्ही निर्णय प्रदूषण नियंत्रण आणि डिजिटल सुरक्षेच्या दिशेने शहराच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणारे ठरणार आहेत.
हेही वाचा: Donald Trump: अमेरिकेच्या अण्वस्त्र चाचण्या पुन्हा सुरू; ट्रम्प म्हणाले “इतर देश करतात, मग आम्ही का थांबायचं?”