नवी दिल्ली: हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने विमान प्रवासाशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या नव्या मसुद्यानुसार, प्रवाशांना तिकीट बुक केल्यानंतर 48 तासांच्या आत मोफत रद्द किंवा बदल करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या काळात कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी माहिती सरकारी निवेदनात देण्यात आली आहे. DGCA च्या या नव्या प्रस्तावानुसार, विमान कंपन्यांना ‘लुक-इन ऑप्शन’ देणे बंधनकारक राहील. म्हणजेच, तिकीट बुक केल्यानंतर 48 तासांच्या आत प्रवाशांना आपल्या बुकिंगमध्ये बदल करण्याची किंवा रद्द करण्याची मुभा असेल. मात्र, जर प्रवाशाने दुसऱ्या फ्लाइटमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला, तर त्या नव्या फ्लाइटच्या सध्याच्या भाड्याप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल.
या नियमाचा उद्देश तिकीट बुकिंग आणि परतावा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि लवचिक बनवणे आहे. Director General of Civil Aviation (DGCA) ने स्पष्ट केले आहे की हा फायदा फक्त देशांतर्गत प्रवासासाठी तिकीट उड्डाणाच्या तारखेच्या किमान 5 दिवस आधी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी 15 दिवस आधी बुक केल्यासच मिळेल. एकदा 48 तासांची मुदत संपल्यानंतर, नियमित रद्द किंवा बदल शुल्क लागू होईल. या नियमानंतर प्रवाशांना शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या बदलांसाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, तसेच विमान कंपन्यांना सीट व्यवस्थापन सुलभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवाशांनी तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे बुक केल्यासही परताव्याची जबाबदारी विमान कंपनीवरच राहील.
हेही वाचा: Chembur School Mehndi Controversy: चेंबूरमधील शाळेत मेहंदीवरून वाद! विद्यार्थ्यांना वर्गात प्रवेश नाकारल्याने पालक संतप्त
DGCA ने स्पष्ट केले आहे की एजंट हे विमान कंपनीचे प्रतिनिधी मानले जातात. त्यामुळे सर्व परताव्यांची प्रक्रिया 21 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. नव्या मसुद्यात प्रवाशांसाठी आणखी दोन मोठे दिलासादायक बदल सुचवले गेले आहेत. पहिला म्हणजे, जर प्रवाशाने विमान कंपनीच्या वेबसाइटवरून थेट तिकीट घेतले असेल आणि 24 तासांच्या आत नावाच्या स्पेलिंगमध्ये चूक आढळल्यास, कंपनी कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. दुसरा म्हणजे, वैद्यकीय आणीबाणीच्या (Medical Emergency) परिस्थितीत प्रवाशांना पूर्ण परतावा किंवा पुढील प्रवासासाठी ‘क्रेडिट शेल’ दिला जाईल.
DGCA ने या नव्या सिव्हिल एव्हिएशन रिक्वायरमेंट (CAR) मसुद्यावर 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सार्वजनिक आणि संबंधित भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. हा नियम लागू झाल्यास प्रवाशांसाठी तिकीट बुकिंग अधिक सोयीस्कर होईल, परतावा प्रक्रिया वेगवान होईल आणि विमान कंपन्यांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक बनतील.
हेही वाचा: Asia Cup 2025: BCCI कडून रायझिंग स्टार्स एशिया कपसाठी भारत अ संघाची घोषणा; जीतेश शर्मा करणार नेतृत्व