SC on Freebies: राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांच्या काळात दिल्या जाणाऱ्या 'मोफत योजनांच्या' (Freebies) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत टीका केली आहे. राज्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली असतानाही अशा घोषणा केल्या जात असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. "राज्य तोट्यात चालली आहेत, तरीही ते मोफत योजना देत आहेत," अशा शब्दांत न्यायालयाने राजकीय पक्षांना फटकारले आहे.
विकासाऐवजी फालतू खर्चावर भर
न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ मोफत योजनांचे वाटप करण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी बेरोजगारी भत्ता यांसारख्या लोककल्याणकारी आणि सुनियोजित धोरणांवर भर दिला पाहिजे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, अशा फालतू खर्चामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी बाधा निर्माण होऊ शकते. संसाधने पुरवणे हे राज्याचे कर्तव्य असले, तरी मोफत योजनांच्या नावाखाली होणाऱ्या उधळपट्टीवर लक्ष देणे आता काळाची गरज बनली आहे.
महसुलाचा विनियोग आणि नियोजित खर्चाचा अभाव
मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यांच्या महसूल खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना विचारले, 'वर्षाकाठी जमा होणाऱ्या एकूण महसुलापैकी किमान 25 टक्के महसूल राज्याच्या विकासासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही?' हा मुद्दा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशातील सर्व राज्यांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी सुचवले की, सरकारने अर्थसंकल्पात अशा खर्चाचे स्पष्ट प्रस्ताव मांडले पाहिजेत आणि हा खर्च बेरोजगारीसारख्या समस्या निवारण्यासाठी आहे की नाही, हे स्पष्ट केले पाहिजे.
