नवी दिल्ली : जागतिक व्यापारात भारताची स्पर्धात्मक क्षमता वाढविण्यासाठी जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये कस्टम्स अॅक्टमध्ये सुधारणा, निर्यातदारांसाठी सवलतीचे कर्ज, Special Economic Zone ( SEZ) कायद्यात दुरुस्ती, तसेच राष्ट्रीय जेम आणि ज्वेलरी पार्क धोरण तयार करण्याचा समावेश आहे. Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) चे अध्यक्ष किरित भन्साळी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्यात क्षेत्राशी संबंधित अनेक उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
या बैठकीत त्यांनी भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपोर्ट इकोसिस्टमला अधिक स्पर्धात्मक आणि जागतिक स्तरावर सक्षम बनविण्यासाठी काही धोरणात्मक सूचना सादर केल्या. भन्साळी यांनी सांगितले की, भारताने जागतिक व्यापारात बेल्जियम, लंडन, अमेरिका आणि यूएई सारख्या अग्रगण्य ट्रेड हबशी स्पर्धा करण्यासाठी व्यापारस्नेही वातावरण (Trade-friendly environment) निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की उद्योग क्षेत्राला आता कस्टम्स अॅक्ट 1962 चे आधुनिकीकरण अपेक्षित आहे, ज्यात जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (Risk Management System) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (AI-based digital valuation system) लागू करण्याची गरज आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या उपाययोजनांमुळे कस्टम्स प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल. याचा थेट परिणाम भारतात व्यवसाय करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारात स्पर्धा वाढविण्यात होईल.
हेही वाचा: Devendra Fadnavis: राज्यातील विकासकामांना वेग देण्यासाठी फडणवीस ‘ऍक्शन मोड’मध्ये; ठेकेदारांना थेट प्रश्न विचारत दिला इशारा
कौन्सिलने पुढे एमएसएमई युनिट्स सवलतीच्या व्याजदरावर एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम सुरू करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल. याशिवाय, SEZ कायद्यातील सुधारणा तातडीने मंजूर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात देशांतर्गत विक्रीस परवानगी मिळेल आणि ऑफ-सीझन काळात उत्पादन क्षमतेचा प्रभावी वापर होईल. याशिवाय, कौन्सिलने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय जेम अँड ज्वेलरी पार्क धोरण (National Gem & Jewellery Park Policy) आणण्याची विनंती केली आहे.
या धोरणामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि भारताच्या जेम व ज्वेलरी मूल्यसाखळीला जागतिक स्तरावर चालना मिळेल. शेवटी, GJEPC ने वित्त मंत्रालयाला विनंती केली आहे की एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट आणि कस्टम प्रक्रिया सुलभ करून जेम अँड ज्वेलरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करावे. यामुळे भारताचा जेम अँड ज्वेलरी उद्योग अधिक स्पर्धात्मक, आधुनिक आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनेल.
हेही वाचा: IND vs AUS 4th T20: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा टी20 सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल? 'या' ठिकाणी पाहता येईल लाईव्ह स्ट्रीमिंग