IDBI बँकेच्या खासगीकरणानंतर आता सरकार या 4 सरकारी बँकांमधील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत; बँकांच्या एकत्रीकरणाचीही योजना

PSU Bank Privatization Stake Sale: आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या विक्रीच्या प्रक्रियेनंतर आता केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी चार मोठ्या बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या (SEBI) किमान सार्वजनिक भागधारकांच्या (Minimum Public Shareholding) नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकार या बँकांमधील आपला भागभांडवली हिस्सा 75 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या चार प्रमुख बँकांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या एका वर्षात या बँकांमधील सार्वजनिक भागधारकांचे प्रमाण वाढवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असणार आहे.

ऑफर फॉर सेलद्वारे भागभांडवल विक्रीची योजना
या धोरणांतर्गत बँका आपल्या गरजेनुसार बाजारातून नवा निधी उभारू शकतील, तर सरकार बाजारातील अनुकूल परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ऑफर फॉर सेलच्या (OFS) माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने आपली भागभांडवल विक्री करेल. सार्वजनिक भागधारकांचे प्रमाण वाढल्याने शेअर बाजारात या बँकांचे मूल्य (Valuation) अधिक सुधारेल, असा विश्वास वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून संपूर्ण देशात केवळ 3 ते 4 मोठ्या आणि मजबूत सरकारी बँकाच अस्तित्वात ठेवाव्यात, अशी सरकारची मुख्य रणनीती असल्याचे एका वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून 14 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रातोरात बदल्या! मोठ्या फेरबदलांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

आणखी दोन बँकांच्या खासगीकरणाची शक्यता
सरकार केवळ हिस्सा विक्रीवरच थांबणार नसून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरण व एकत्रीकरणाचा पुढील टप्पा आखत आहे. या प्रक्रियेदरम्यान खासगीकरणासाठी आणखी दोन बँकांची निवड केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी नीती आयोगाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खासगीकरणासाठी शिफारस केली होती. दरम्यान, 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँका आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. अलीकडेच फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सने IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा 52,878 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे.

बँकिंग कायद्यांमध्ये दुरुस्तीची गरज
बँकांचे यशस्वी खासगीकरण आणि विलीनीकरण घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारला ‘बँकिंग कंपनीज (अ‍ॅक्विझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायद्यात’ महत्त्वपूर्ण कायदेशीर बदल करावे लागतील. तंत्रज्ञानाची सुसंगतता, भौगोलिक विस्तार आणि व्यवसायाचे स्वरूप लक्षात घेऊनच बँकांच्या पुढील एकत्रीकरणाची दिशा ठरेल. केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्या व वित्तीय संस्थांना ऑगस्ट 2026 पर्यंत किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागधारक ठेवण्याच्या नियमातून विशेष सूट दिली होती. ही सवलतीची मुदत सरकारकडून पुढे आणखी वाढवली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा – भारत-चीन पुन्हा आमनेसामने; अरुणाचल सीमेवर तणाव वाढला; ITBP चे ‘शौर्य कमांडो’ देणार चिनी सैन्याला चोख प्रत्युत्तर