हैदराबाद : हैदराबादमधील एका बालरोगतज्ञांनी साखरयुक्त पेये तोंडी पुनर्जलीकरण सोल्यूशन्स (ORS) म्हणून खोट्या पद्धतीने विकल्या जाणाऱ्या विरोधात दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या लढाईमुळे एक मोठा नियामक बदल झाला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ने एक आदेश जारी केला आहे. यात कोणताही अन्न ब्रँड त्यांच्या उत्पादनांवर 'ओरल पुनर्जलीकरण सॉल्ट्स' किंवा 'ORS' हा शब्द वापरू शकत नाही, जोपर्यंत फॉर्म्युलेशन जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) शिफारस केलेल्या मानकांचे काटेकोरपणे पालन करत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
14 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या निर्देशानुसार, अन्न व्यवसाय संचालकांना (FBOs) त्यांच्या ब्रँड नावांसोबत 'ORS' वापरण्यासाठी दिलेल्या सर्व पूर्वीच्या परवानग्या तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः, ते 14 जुलै 2022 आणि 2 फेब्रुवारी 2024 रोजीचे दोन पूर्वीचे आदेश रद्द करते. ज्यामध्ये 'ORS' चा वापर ट्रेडमार्कचा भाग म्हणून उपसर्ग किंवा प्रत्यय असलेल्या वापरास परवानगी देण्यात आली होती. जर लेबलमध्ये "हे उत्पादन WHO ने शिफारस केल्यानुसार ORS फॉर्म्युला नाही", असे नमूद करण्यात येईल.
हेही वाचा : Cyclonic Circulation In Mumbai : चक्रीवादळजन्य परिस्थितीमुळे मुंबईत मुसळधार पावसाची शक्यता; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार?
14 ऑक्टोबर रोजीच्या निर्देशानंतर दुसऱ्या दिवशी, 15 ऑक्टोबर रोजी, FSSAI ने एक सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले. ज्यामध्ये कोणत्याही अन्न उत्पादनाच्या नावात 'ORS' चा वापर, फळांवर आधारित, नॉन-कार्बोनेटेड किंवा रेडी-टू-ड्रिंक, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन करतो, याची पुष्टी केली. नियामकाने म्हटले आहे की, अशा लेबलिंगमुळे 'खोट्या, फसव्या, अस्पष्ट आणि चुकीच्या नावांनी किंवा लेबल घोषणांद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल होते' आणि त्यामुळे कायद्यातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन होते.
हे नियामक हस्तक्षेप डॉ. शिवरंजनी संतोष यांच्या सततच्या कायदेशीर मोहिमेतून उद्भवले आहे. ज्यांनी जवळजवळ एक दशकापूर्वी फसव्या मार्केटिंग पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती. 2022 मध्ये त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली. ज्यामध्ये डब्ल्यूएचओ-शिफारस केलेल्या इलेक्ट्रोलाइट आणि ग्लुकोज मानकांची पूर्तता न करता ओआरएस म्हणून खोटी जाहिरात केलेल्या पेयांच्या विक्रीला आव्हान दिले गेले.
त्यांच्या याचिकेत असे अधोरेखित केले गेले की, अनेक कंपन्यांनी तोंडी पुनर्जलीकरण उपायांच्या नावाखाली 'फळांचे रस' आणि इतर गोड पेये कशी विकली, ज्यामुळे विशेषतः मुलांसाठी आणि मधुमेही रुग्णांसाठी संभाव्य धोके निर्माण झाले. डॉ. शिवरंजनी यांच्या तक्रारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव राजेश भूषण यांच्यापर्यंत पोहोचल्या. ज्यामुळे न्यायालयीन आणि नियामक तपासणीला सुरुवात झाली.
हेही वाचा : BJP MLA Shivajirao Kardile Passed Away : भाजप आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचं निधन
मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तेलंगणा उच्च न्यायालयाने FSSAI आणि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या दोघांकडूनही दिशाभूल करणाऱ्या ORS दाव्यांचे संभाव्य सार्वजनिक आरोग्य परिणाम ओळखून उत्तरे मागितली. त्यानंतर, 8 एप्रिल 2022 रोजी, FSSAI ने अन्न लेबल्स किंवा जाहिरातींमध्ये 'ORS' चा वापर प्रतिबंधित करणारे पहिले निर्देश जारी केले. तथापि, त्याच वर्षी 14 जुलै रोजी, FSSAI ने डॉ. शिवरंजनी यांना कळवले की, अनेक कंपन्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेनंतर हे निर्बंध तात्पुरते शिथिल करण्यात आले आहेत. पेटंट, डिझाइन आणि ट्रेडमार्क महानियंत्रक अंतिम निर्णय देईपर्यंत वैध ट्रेडमार्क असलेल्या उत्पादकांना त्यांच्या नोंदणीकृत नावांनी अशा उत्पादनांचे उत्पादन सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय नियामकाने घेतला.