नवी दिल्ली: भारताच्या जागतिक व्यापार नीतीमधील आजवरचा सर्वात सुवर्णक्षण अखेर उजळला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला भारत आणि युरोपियन युनियन (European Union, EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) अखेर प्रत्यक्षात येत आहे. नवी दिल्लीत आयोजित भारत - युरोपियन महासंघ परिषदेत या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा होत असून, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याला “मदर ऑफ ऑल डिल्स” असे संबोधले आहे. हा करार केवळ दोन प्रदेशांमधील व्यापार वाढवणारा नसून, बदलत्या जागतिक समीकरणात भारताचे स्थान भक्कम करणारा एक मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.
व्यापाराचे नवे महाद्वार: 136 अब्ज डॉलर्सची झेप
या करारामुळे भारत आणि युरोपमधील वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही बाजूंमधील द्विपक्षीय व्यापार 136 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असून, त्यामध्ये भारताची निर्यात 75 अब्ज डॉलर्स तर आयात 61 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 17 टक्के वाटा एकट्या युरोपचा आहे. सध्या भारतीय उत्पादनांवर युरोपमध्ये चार ते 10 टक्के आयात कर आकारला जातो, जो या करारामुळे शून्यावर किंवा अत्यल्प स्तरावर येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निर्यातदारांसाठी हा करार मोठा दिलासा ठरणार आहे.
हेही वाचा: Nat Sciver Brunt: नेट सायव्हर-ब्रंटने इतिहास रचला! WPL मध्ये शतक झळकावणारी ठरली पहिली फलंदाज
लक्झरी गाड्या स्वस्त, स्वदेशी उद्योगांना चालना
या कराराचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांनाही होणार आहे. मर्सिडीज-बेंझ, BMW आणि वोक्सवॅगनसारख्या युरोपियन लक्झरी वाहनांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास या गाड्या भारतात तुलनेने स्वस्त मिळू शकतात. दुसरीकडे, भारतातील पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्स्टाईल आणि तयार कपड्यांना युरोपची मोठी बाजारपेठ खुली होणार आहे. याशिवाय ज्वेलरी, कॉफी आणि पादत्राणे क्षेत्रातील भारतीय कारागिरांच्या उत्पादनांना युरोपियन बाजारात मोठी मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर मैत्रीचे नवे पर्व
या कराराच्या यशामागे उच्चस्तरीय राजनैतिक प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली होती. या ऐतिहासिक भेटीदरम्यानच करारासंबंधीच्या शेवटच्या टप्प्यातील तांत्रिक चर्चा पूर्ण करण्यात आल्या. सुमारे 20 वर्षांपासून रखडलेला हा करार अखेर प्रत्यक्षात येत असून, दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक प्रगतीला नवा वेग देण्यास सज्ज झाला आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा वाढता दबदबा
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे युरोपियन कंपन्यांना भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल, तर भारतीय कंपन्यांना युरोपमधील प्रगत तंत्रज्ञान आणि भांडवलाचा लाभ घेता येईल. फार्मास्युटिकल्स, सेंद्रिय रसायने, पोलाद आणि संगणक क्षेत्रातील व्यापाराला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, चीनला पर्याय शोधणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी भारताने दिलेली एक ठोस ग्वाही मानली जात आहे. जागतिक व्यापाराचे केंद्र हळूहळू आशियाकडे सरकत असताना, भारत - युरोप भागीदारी भविष्यातील एक महत्त्वाचे पॉवर सेंटर ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: IMD Alert: आजपासून 3 दिवस राज्यात पाऊस? कुठे कडाक्याची थंडी तर कुठे पावसाचे सावट; तुमच्या शहरात कसे राहणार हवामान, जाणून घ्या