नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी 114 राफेल लढाऊ विमानांचा महासौदा सध्या जागतिक संरक्षण वर्तुळात चर्चेचा केंद्रस्थानी आहे. भारतीय आकाशाचे रक्षण करण्यासाठी ही विमानांची फळी सज्ज होत असतानाच, या कराराच्या आकाशात आता काही अनपेक्षित तांत्रिक ढग जमा झाले आहेत. ज्या 'सोर्स कोड'च्या जोरावर भारत या विमानांना पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्याची स्वप्ने पाहत होता, त्याबाबत फ्रान्सने पवित्रा कडक केल्याचे वृत्त समोर येत आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने या सौद्याला आधीच मंजुरी दिली असली, तरी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावरून हा 'पेच' निर्माण झाला आहे.
एका फ्रेंच बिझनेस आउटलेटने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, फ्रान्स सरकारने राफेलमधील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'स्पेक्ट्रा' (SPECTRA) इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आणि इतर गाभा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांचे सोर्स कोड भारताला देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. 'सोर्स कोड' म्हणजे विमानाचा असा 'डिजिटल मेंदू' आहे, जो विमानाला कोणत्या शस्त्रांशी संवाद साधायचा आणि शत्रूच्या रडारला कसे चकवायचे हे ठरवतो. जर हा कोड भारताला मिळाला नाही, तर भविष्यात फ्रान्सच्या तांत्रिक मंजुरीशिवाय भारताला या विमानात कोणतेही स्वदेशी सेन्सर्स किंवा नवीन क्षेपणास्त्रे जोडता येणार नाहीत.
फ्रान्ससाठी हा केवळ व्यापार नाही, तर त्यांच्या दशकांच्या संशोधनाचा आणि बौद्धिक संपदेचा (Intellectual Property) अमूल्य ठेवा आहे. हा सोर्स कोड विकसित करण्यासाठी फ्रेंच शास्त्रज्ञांनी आणि अभियंत्यांनी अफाट मेहनत घेतली आहे. आपल्या सामरिक तंत्रज्ञानाची मक्तेदारी धोक्यात येईल, या धास्तीने फ्रान्स ही 'मास्टर की' कोणत्याही देशाला देण्यास सहजासहजी तयार नाही. भारताला पूर्ण कोड देण्याऐवजी फ्रान्स आता 'ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (APIs) देण्याचा मध्यममार्ग सुचवत आहे, ज्यामुळे भारत फ्रान्सच्या मदतीशिवाय काही ठराविक प्रणाली विमानाशी जोडू शकेल.
हेही वाचा: Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रावर अवकाळी पावसाचे सावट; पुढील 24 तासांत 11 जिल्ह्यांना अलर्ट, कुठे पडणार पाऊस? वाचा
हा API चा पर्याय म्हणजे एक अशी मर्यादित कोंडी आहे, ज्यातून भारत स्वतःची काही स्वदेशी शस्त्रे विमानाशी 'इंटीग्रेट' करू शकेल, मात्र मूळ सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याचा अधिकार भारताकडे नसेल. विशेष म्हणजे, फ्रान्सने संयुक्त अरब अमिरातीलाही (UAE) राफेल विमानांच्या बाबतीत असाच मर्यादित प्रस्ताव दिला आहे. भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत आपल्याला तंत्रज्ञानावर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे, परंतु फ्रान्सच्या या नकारामुळे भारतीय लष्करी तज्ज्ञांच्या चिंतेत भर पडली आहे. जर हा कोड मिळाला नाही, तर राफेलच्या कस्टमायझेशनसाठी भारताला वारंवार पॅरिसच्या उंबरठ्यावर उभे राहावे लागेल.
सामरिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, सोर्स कोड न मिळणे हे भारतासाठी मोठे तांत्रिक नुकसान ठरू शकते. कारण, युद्धजन्य परिस्थितीत विमानाचे सॉफ्टवेअर स्वतःच्या गरजेनुसार बदलण्याची क्षमता असणे ही काळाची गरज आहे. "विमान खरेदी करणे सोपे असते, पण त्याचे नियंत्रण स्वतःच्या हातात असणे हेच खरे सामर्थ्य असते," त्यामुळे भारत आता फ्रान्सशी वाटाघाटी करून अधिक सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या या प्रकरणावर दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्रालयांनी अधिकृत मौन बाळगले आहे, त्यामुळे पुढील काळात हा पेच कसा सुटतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
या सौद्यातील अटी आणि शर्तींवरून होणारी ही चर्चा म्हणजे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील 'स्वावलंबन' आणि 'जागतिक तंत्रज्ञान' यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक आहे. राफेलच्या या 114 विमानांच्या ताफ्यात केवळ विमानांची संख्या महत्त्वाची नसून, त्यातील तंत्रज्ञानावर भारताचा किती अधिकार असेल, यावरच भारतीय हवाई दलाचे भविष्यातील 'अधिराज्य' अवलंबून असणार आहे.
हेही वाचा: Anant Garje Bail: मोठी बातमी! डॉ. गौरी गर्जे मृत्यू प्रकरणात अवघ्या तीन महिन्यांतच पती अनंत गर्जेला जामीन