भारत आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्याला नवे बळ देणारा महत्त्वाचा करार आता प्रत्यक्षात लागू झाला आहे. या करारानुसार दोन्ही देश आता एकमेकांच्या भूमीवर 3000 पर्यंत सैनिक, 10 लष्करी विमाने आणि 5 युद्धनौका तैनात करू शकतील. पश्चिम आशियातील तणाव, इराण युद्ध आणि जागतिक सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हा करार ‘इंडो-रशियन रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ॲग्रीमेंट’ अंतर्गत करण्यात आला आहे. या करारावर फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि तो 12 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला आहे. रशियाने डिसेंबर 2025 मध्ये या कराराला औपचारिक मान्यता दिली होती.
या करारानुसार, दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बंदरांमध्ये, हवाई तळांवर आणि लष्करी सुविधांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. भारताला रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशातील महत्त्वाच्या तळांचा वापर करता येणार असून, रशियालाही भारतातील लष्करी पायाभूत सुविधांचा उपयोग करता येईल. यामुळे संयुक्त युद्धसराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापन मोहिमांना मोठी चालना मिळणार आहे.
करारात युद्धनौकांसाठी बंदर सेवा, दुरुस्ती सुविधा, पाणी, अन्न आणि तांत्रिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच लष्करी विमानांसाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, नेव्हिगेशन, पार्किंग आणि सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. इंधन, तांत्रिक दुरुस्ती आणि इतर सेवांसाठी शुल्क आकारले जाईल.
विशेष म्हणजे, हा करार फक्त सैनिक तैनातीपुरता मर्यादित नाही. यात संयुक्त सराव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित संकटांमध्ये सहकार्य यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील पारंपरिक संरक्षण भागीदारी आणखी मजबूत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
