नवी दिल्ली: जगातील बहुतांश देश आपले हवाई क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी प्रगत Air Defence System विकसित करत आहेत. एरियल थ्रेट, मिसाईल हल्ले किंवा ड्रोन स्ट्राईक यांना रोखण्यासाठी मजबूत हवाई संरक्षण व्यवस्था आवश्यक मानली जाते. भारतानेही या दिशेने मोठी पावले उचलली आहेत. मे 2025 मधील ‘Operation Sindoor’ दरम्यान भारतीय वायुसेनेने वापरलेल्या S-400 Air Defence System ने पाकिस्तानकडून आलेले धोके प्रभावीपणे कमी केले, ज्यामुळे या प्रणालीची क्षमता आणखी अधोरेखित झाली.
भारतीय सीमांच्या दोन्ही बाजूंना चीन आणि पाकिस्तानसारखे प्रतिस्पर्धी देश असल्याने नवी दिल्ली दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे S-400 सोबतच त्यापेक्षा अधिक प्रगत मानल्या जाणाऱ्या S-500 Air Defence System कडे भारताचे लक्ष वेधले आहे. S-500 हा S-400 चा पुढील, अधिक सक्षम अपग्रेडेड व्हर्जन मानले जाते आणि Space Warfare तसेच Hypersonic Threats रोखण्याची क्षमता त्यात असल्याचा रशियाचा दावा आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत भारत आणि रशियामध्ये S-500 संदर्भात कोणताही औपचारिक करार झाला नसला, तरीही चर्चांचा वेग वाढल्याचे संकेत Kremlin चे प्रवक्ता Dmitry Peskov यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा: Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला आणखी एक मोठा धक्का; पुतीन दौऱ्यावर असतानाच घेतला मोठा निर्णय
पुतिन (President Putin) यांच्या भेटीदरम्यान S-400 विस्तार आणि इतर संरक्षण सहकार्याबाबत चर्चा होणार असल्याने S-500 विषयाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. S-400 च्या यशस्वी कामगिरीनंतर भारताने या प्रणालीचे अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरेदी करण्याची दिशा आधीच निश्चित केली आहे. S-500 ची किंमत अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही, परंतु तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार एका युनिटची किंमत जवळपास 2.5 Billion Dollar (22459 कोटी) इतकी असू शकते. Anti-Space आणि Anti-Hypersonic या दोन्ही क्षमतांचा संगम असलेली ही जगातील पहिली प्रणाली मानली जाते.
भारताने जर हा करार केला, तर तो S-500 चा पहिला विदेशी खरेदीदार ठरेल, ज्यामुळे भारत-रशिया सामरिक भागीदारी एका नव्या टप्प्यावर जाईल. या चर्चांमध्ये Rajnath Singh आणि रशियाचे Defence Minister Andrey Belousov यांची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. यासोबतच Su-57 Fighter Jet प्रकल्पही चर्चेत असण्याची शक्यता आहे. तरीदेखील S-500 खरेदीची प्रक्रिया सोपी नाही. ही सिस्टम रशियाच्या Nuclear Command आणि Strategic Defence संरचनेचा अत्यंत संवेदनशील भाग असल्यामुळे निर्यात निर्णय मॉस्को अत्यंत सावधगिरीने घेत आहे.
याशिवाय, CAATSA कायद्यानुसार अमेरिकेने रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादले आहेत. S-400 खरेदीच्या वेळी भारताला जरी सूट मिळाली असली, तरी S-500 वर अशीच सूट मिळेल का, हे स्पष्ट नाही. दरम्यान, भारत स्वतःची प्रगत हवाई संरक्षण क्षमता विकसित करण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे. DRDO चा ‘Project Kusha’ पुढील काही वर्षांत S-400 किंवा S-500 सारखी क्षमता स्वदेशी तंत्रज्ञानातून उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. त्यामुळे भारत कोणताही निर्णय घाईघाईत न घेता सर्व बाजूंचा विचार करून पुढील धोरण आखण्याच्या तयारीत आहे.
हेही वाचा: Road Accidents: लोकसभेत DMK च्या खासदारने वेधलं रस्ते अपघाताकडे लक्ष; एका वर्षात 'इतक्या' लोकांनी गमावला जीव