नवी दिल्ली : पहलगाममधील बैसरन भागात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांना दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. यामुळे संपूर्ण देस हादरला आहे. धर्म विचारुन पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे भारताने पाकिस्तान विरोधात पाऊले उचलण्यात सुरूवात केली. भारताने पाकिस्तानचे पाणी तोडलं आहे. यासह आणखी निर्बंध पाकिस्तानवर लादण्यात आले.
जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान विरोधात कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपासाठी सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारात जागतिक बँकेची मध्यस्थी होती. या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे स्वाक्षरी केली. या करारानुसार सिंधू क्षेत्रातील पश्चिमेकडील उपनद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पाकिस्तानकडे तर पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्या भारताकडे दिल्या आहेत.
हेही वाचा : केंद्रीय सुरक्षा समितीकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध; भारताचे पाच निर्णय पाकिस्तानसाठी घातक ठरणार
भारताला पश्चिमेकडील नद्यांचा सिंचन, वीज निर्मिती आणि वाहतुकीसाठी मर्यादीत वापर करायची परवानगी आहे. म्हणजे भारत पश्चिमेकडील उपनद्यांचा 20 टक्के वापर करू शकतो. हा वापर करत असताना पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्यावर मोठा परिणाम होणार नाही याची काळजी भारताला घ्यावी लागते. पाकिस्तानमधील 80 टक्के शेती यावर अवलंबून असून पिण्याचं पाणी सिंधू नदी पात्रातून येतं.
या कराराला स्थगिती दिल्याने सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचा अमर्याद वापर भारत करु शकतो. ज्यामुळे पाकिस्तानात पाणीबाणी होऊ शकते. पाकिस्तानच्या शेतीवर याचा परिणाम होऊन अन्नधान्य निर्मितीत घट होण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी पाकिस्तानने बऱ्याचवेळा भारतावर हल्ले केले, परंतु कधीही भारताने सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिली नव्हती. मात्र आता भारताने सिंधू पाणी कराराला स्थगिती दिल्याने पाकिस्तानात पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते.
पाकड्यांची कोंडी
पाकिस्तानी राजदुताची भारतातून हकालपट्टी, भारतानं पाकिस्तानचं पाणी तोडलं, सिंधू जल वाटप करार स्थगित, पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेश बंदी, अटारी प्रवेश चौकी 1 मेपासून बंद राहणार, भारतातील पाकिस्तानी उच्चायोग बंद , पुढील 48 तासांत पाक नागरिकांना भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.