India US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित व्यापार करार येत्या एप्रिलमध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, दोन्ही देशांमधील चर्चा निर्णायक टप्प्यावर आहे. कराराचा कायदेशीर मसुदा अंतिम करण्यासाठी उभय देशांच्या अधिकाऱ्यांची 23 फेब्रुवारीपासून अमेरिकेत 3 दिवसीय महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच अंतरिम व्यापार कराराच्या रचनेवर दोन्ही देशांनी शिक्कामोर्तब केले होते.
शेतकरी आणि MSME क्षेत्राला मोठे बळ
हा करार केवळ व्यापार वृद्धीसाठी नसून, तो भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) जागतिक दारे उघडणारा ठरणार आहे. अमेरिकेच्या 30 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अवाढव्य बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना आता थेट प्रवेश मिळेल. पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, ब्रिटन आणि ओमानसोबतचे मुक्त व्यापार करारही (FTA) एप्रिलमध्ये लागू होऊ शकतात, तर न्यूझीलंडसोबतचा करार सप्टेंबरमध्ये अंमलात येईल.
काय स्वस्त होणार?
या करारामुळे अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या अनेक कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांवरील कर लक्षणीयरीत्या कमी होतील. याचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना होणार आहे.
खाद्यपदार्थ: बदाम, अक्रोड, ताजी फळे, कोरडे धान्य आणि सोयाबीन तेल स्वस्त होईल.
पेय: परदेशी वाईन आणि स्पिरिट्सच्या किमती कमी होतील.
औद्योगिक: लाल ज्वारी आणि विविध औद्योगिक कच्चा माल कमी दरात उपलब्ध होईल.
भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीला चालना
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर पूर्वी लावला जाणारा 50 टक्के कर आता 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. याचा फायदा कापड, कपडे, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, प्लास्टिक, रबर आणि हस्तकला क्षेत्राला मिळेल. विशेषतः जेनेरिक औषधे, हिरे, दागिने आणि विमानाच्या भागांवरून कर पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रात भारत जगात अग्रेसर असल्याने, भारतीय फार्मा कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे.
हेही वाचा - Trump On Prince Andrew: 'हे तर अत्यंत लाजीरवाणं...'; प्रिन्स अँड्र्यूंच्या अटकेवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
रशियन तेल आणि 500 अब्ज डॉलरची खरेदी
या करारात रशियन तेलाचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत राहिला आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याबाबत अमेरिकेने काही दावे केले असले तरी, संयुक्त निवेदनात याचा अधिकृत उल्लेख नाही. मात्र, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेककडून 500 अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि उच्च तंत्रज्ञान खरेदी करण्यास संमती दिली आहे. यामध्ये डेटा सेंटरसाठी लागणारे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) आणि हाय-टेक उत्पादनांचा समावेश असेल, ज्यामुळे भारताची तंत्रज्ञान क्षमता अधिक बळकट होईल