Justice Suryakant: भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची देशाचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. तथापी, सरन्यायाधीश गवई हे 23 नोव्हेंबरला निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ सुमारे 15 महिन्यांचा असेल आणि ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. 1962 साली हरियाणातील हिसार येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढले. त्यांनी 1984 मध्ये एलएलबी पूर्ण करून वकिलीला सुरुवात केली आणि 38 व्या वर्षी ते हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता बनले. 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे कलम 370 रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, आणि लिंग समानता यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांवर कठोर व ठाम निर्णय देण्यासाठी ओळखले जातात.
हेही वाचा - CSIR UGC NET: यूजीसी नेट परीक्षेसाठी एनटीएकडून अंतिम मुदत जाहीर, उमेदवारांनी वेबसाइटवर अर्ज आजच करावा
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिलेली काही ठळक निर्णय
रणवीर अलाहाबादिया प्रकरण - प्रसिद्ध युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, "या व्यक्तीच्या मनात काहीतरी घाणेरडे आहे, जे समाजात पसरले आहे. तो त्याच्या पालकांचाही अपमान करत आहे. न्यायालयाने त्याची बाजू का घ्यावी? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की लोकप्रियता कोणालाही सामाजिक नियमांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार देत नाही.
नुपूर शर्मा प्रकरण - भाजप प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या विधानानंतर देशभरात निदर्शने सुरू असताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयात सांगितले की, देशात जे काही घडत आहे त्यासाठी ती पूर्णपणे जबाबदार आहे. त्यांनी यावर भर दिला की सार्वजनिक पदावरील लोकांनी त्यांच्या शब्दांचा परिणाम समजून घेतला पाहिजे, कारण चुकीचे विधान समाजात मोठी फूट निर्माण करू शकते.
स्वाती मालीवाल प्रकरण - आप खासदार स्वाती मालीवाल यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, 'हे मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आहे की गुंडांचा अड्डा? त्यांनी आरोपी विभव कुमार यांना प्रश्न विचारला, एका महिलेसोबत असे करताना त्याला लाज वाटली नाही का? त्यांनी न्यायालयात असेही म्हटले आहे की, एक महिला रडत असताना आणि तिच्या शारीरिक स्थितीचे वर्णन करत असतानाही त्यांना थांबवण्यात आले नाही हे निषेधार्ह आहे.
हेही वाचा - What is Green Cess: ग्रीन सेस म्हणजे काय? कारपासून ते बसपर्यंत प्रत्येक वाहनांसाठी तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील? जाणून घ्या
मोहम्मद झुबैर प्रकरण - 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तथ्य-तपासणी करणारे मोहम्मद झुबैर यांच्या जामीन अर्जावर दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या बचावात ऐतिहासिक भूमिका घेतली आणि म्हटले की, 'एखाद्या नागरिकाला त्याचे मत व्यक्त करण्यापासून रोखणे असंवैधानिक आहे. सोशल मीडियावर त्याचे मत व्यक्त करण्यापासून रोखणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल.' धार्मिक भावना भडकवल्याबद्दल अनेक राज्यांमध्ये मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर हा निर्णय आला. याशिवाय, त्यांनी देशद्रोह कायद्याला स्थगिती, निवडणूक पारदर्शकता, आणि बार असोसिएशनमधील महिलांसाठी आरक्षण यांसारख्या सुधारक निर्णयांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.