भारतीय वायुसेनेचा MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft) प्रकल्प 114 आधुनिक बहुरंगी लढाऊ विमान खरेदीसाठी सुरू असलेला हा उपक्रम संरक्षण क्षितिजात मोठा बदल घडवणार आहे. तब्बल 1.66 लाख करोडांच्या या करारामुळे वायुसेनेच्या ताकदीत लक्षणीय वाढ होईल तसेच मेक इन इंडिया धोरणाला वेग मिळेल. या लेखात मूळ तथ्ये जपून माहितीची मांडणी वेगळ्या क्रमाने केली आहे.
खरेदीसाठी निवडीत सात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची नावांची यादी समाविष्ट आहे. फ्रान्सचे Rafael F4, अमेरिकेचे F/A-18 Block III आणि F-21, स्वीडनचे Gripen E, युरोपियन Eurofighter Typhoon आणि रशियाचे MiG-35 व Sukhoi Su-35 यांपैकी कोणते मॉडेल अंतिम निवडले जाईल, हे पुढील तांत्रिक मूल्यांकनानंतर ठरेल. संरक्षण मंत्रालय पुढील 12 ते 18 महिन्यांत तांत्रिक चाचणी व मूल्यांकन करून अंतिम निर्णय घेण्यास सज्ज आहे.
या 114 विमाने भारताची स्क्वॉड्रन संख्या सध्या असलेल्या 31 वरून सुमारे 42 पर्यंत नेऊ शकतील, ज्यामुळे सीमा सुरक्षेतील क्षमता वाढेल आणि दोन समोर्यांवरील स्थितीत प्रतिसाद देण्यास मदत होईल. प्रकल्पाचे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे हवा-हवा तसेच हवा-जमीन या दोन्ही प्रकारच्या कार्यांसाठी उच्च पातळीची सामर्थ्य उपलब्ध करणे, यामध्ये अचूक ग्राउंड स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षमता आणि आधुनिक सेन्सर-नेटवर्कचा समावेश असेल.
हेही वाचा: Election Commission Update : नोव्हेंबरपासून मतदार यादीचे सखोल पुनरावलोकन, 2026 मध्ये निवडणुका असलेल्या राज्यांना प्राधान्य
तांत्रिक दृष्टीने या विमाने 4.5-जनरेशन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील; त्यामुळे पारंपरिक लढाऊ विमाने जसे MiG-21 व Jaguar हळूहळू निवृत्त करून त्यांची जागा घेतली जाईल. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे लक्षवेधी नेव्हिगेशन, लक्ष्यनिर्धारण आणि आधुनिक मिसाईल इंटीग्रेशन शक्य होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने प्रकल्पाला Make in India चा दर्जा दिला आहे. अधूनमधून विमानांचे प्रमुख घटक आणि असेम्ब्लीचे काम भारतातच करणे निश्चित करण्यात आले आहे; Hindustan Aeronautics Limited (HAL) तसेच खासगी उत्पादक यामध्ये कार्यभागी असतील. स्थानिक उत्पादनामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, रोजगार निर्मिती व संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेस चालना मिळेल. शस्त्रसज्जतेत भारतीय प्रणाली, अस्त्र व ब्रह्मोससारख्या क्षेपणास्त्रांशी एकत्रीकरणही हा प्रकल्प लक्षात घेत आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ विमानांची खरेदी नव्हे तर देशात उच्च-दर्जाचे अभियांत्रिकी काम, पुरवठा साखळी विकास आणि संभाव्य निर्यातींची दारेही उघडतील. तज्ज्ञांचं मत आहे की, जर अंतिम निवड आणि उत्पादन भारतात करण्यासारखे ठरले तर हा करार दीर्घकालीन दृष्टिने भारताच्या संरक्षण व औद्योगिक क्षमतेसाठी निर्णायक ठरेल.
सारांशतः, MRFA प्रकल्प हा भारतासाठी केवळ हवाई सामर्थ्यवाढीचा प्रकल्प नाही तर हा प्रकल्प संरक्षणउद्योगात स्वावलंबनाचे आणि तांत्रिक उत्थानाचे एक महत्त्वाचे पाउल आहे.
हेही वाचा: Michael Hussey On Sachin Tendulkar : 'लवकर संधी मिळाली असती तर सचिनपेक्षा 5000 जास्त धावा केल्या असत्या'; मायकल हसीचं वक्तव्य