वायनाड (केरळ), 4 ऑक्टोबर : केरळमधील वायनाड येथे झालेल्या भूस्खलनानंतर केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अपुऱ्या आर्थिक मदतीवर काँग्रेस नेत्या आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, केरळ सरकारने आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी 2,221 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र केंद्र सरकारने केवळ 260 कोटी रुपयांचीच मंजुरी दिली.
प्रियांका गांधी यांनी सामाजिक माध्यम X वर लिहिले, “वायनाडमधील लोकांनी एक भयंकर आपत्ती अनुभवली आहे, ज्यासाठी करुणा, प्रामाणिकता आणि तात्काळ मदत आवश्यक होती. केरळने जीवनपुनर्निर्माणासाठी 2,221 कोटी रुपयांची मागणी केली, पण केंद्राने फक्त 260 कोटी रुपये मंजूर केले. जे आवश्यक रकमेच्या फक्त एका भागाइतके आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “वायनाडमधील ज्यांनी आपली घरे, उपजीविका आणि आप्तस्वकीय गमावले, त्यांना पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर ठोस मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना दुर्लक्ष आणि अन्याय मिळाला.” त्यांनी हेही सांगितले की, मदत आणि पुनर्वसन हा राजकारणाचा विषय नसून मानवतेचा प्रश्न आहे. “मानवी दुःखाला राजकीय संधी म्हणून वापरले जाऊ नये. वायनाडमधील लोकांना न्याय, सन्मान आणि पुरेशी मदत मिळायलाच हवी,” असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या.
The people of Wayanad faced a devastating tragedy that demanded compassion, fairness, and urgent relief. Kerala requested ₹2221 crore to rebuild lives after the landslide, but the Central government sanctioned only ₹260 crore — a fraction of what was needed. The people of… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 4, 2025
दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभेत सांगितले की, केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेले 260.65 कोटी रुपये अद्याप राज्याला मिळालेले नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्राथमिक अंदाजानुसार राज्याने 2,262 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतरच्या “पोस्ट-डिसास्टर नीड्स असेसमेंट” (PDNA) अहवालानुसार ही रक्कम 2,221 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली.
राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या उपसमितीने (SC-NEC) या प्रस्तावाचा आढावा घेतला आणि राज्याच्या मुख्य सचिव अजयथीलक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीशी चर्चा केली. विजयन यांनी सांगितले की, केंद्राने केवळ 260.65 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली असून ती रक्कम अद्याप राज्याला प्राप्त झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी वायनाड भूस्खलनाला “राष्ट्रीय आपत्ती” आणि “गंभीर स्वरूपाची आपत्ती” घोषित करण्याची मागणी पुन्हा केली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 13 पुनर्स्थापित करण्याची विनंती केली, ज्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल. मात्र, अद्याप केंद्राकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
वायनाडमधील पुनर्वसन प्रकल्पाच्या कामाबाबत विजयन यांनी सांगितले की, एल्स्टन इस्टेट परिसरात 64.47 हेक्टर जमिनीवर नवीन वसाहत उभी केली जात आहे. 295 लाभार्थ्यांनी स्थलांतरासाठी संमती दिली असून आणखी 49 जणांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हा प्रकल्प जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
