ISRO Privatisation: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) उत्पादन आणि ऑपरेशनल कामकाज खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावामुळे संस्थेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. इस्रोच्या विविध केंद्रांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 9 प्रमुख संघटनांनी एकत्र येत यावर चिंता व्यक्त केली आहे. GSLV रॉकेटच्या यशस्वी प्रक्षेपणांतर काही तासांतच या कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहून प्रशासकीय धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पत्रात कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य, संस्थेची पुढील भूमिका आणि भरती प्रक्रियेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी अधिकृत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
'इन-स्पेस'चे अध्यक्ष पवन गोयंका यांच्या वक्तव्याने वाद
इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACe) चे अध्यक्ष पवनकुमार गोयंका यांनी एका कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यानंतर या वादाला तोंड फुटले. भविष्यात इस्रो कोणत्याही प्रकारचे लॉन्च व्हेईकल (प्रक्षेपक) तयार करणार नाही आणि हे काम पूर्णपणे खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे (PSU) हस्तांतरित केले जाईल, असे गोयंका यांनी स्पष्ट केले होते. स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (SSLV) पासून या बदलाची सुरवात झाली असून, Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) आणि LVM3 यांसारख्या प्रमुख प्रक्षेपकांचे उत्पादनही खासगी हातात दिले जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती.
कर्मचारी संघटनांचा विरोध आणि पत्रातील मुख्य स्वाक्षऱ्या
प्रक्षेपक निर्मिती, उपग्रह तयार करण्याची नियमित कामे काढून घेणे आणि खासगी कंपन्यांना नवीन प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटनांनी कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. या पत्रावर ISRO स्टाफ असोसिएशन, SHAR एम्प्लॉईज एसोसिएशन, ISAC एम्प्लॉईज एसोसिएशन, ISRO स्टाफ एसोसिएशन-LPSC, ISRO स्टाफ एसोसिएशन-BBU, NRSA एम्प्लॉईज यूनियन, स्पेस एम्प्लॉईज एसोसिएशन-BBU, ISRO स्टाफ एसोसिएशन-IPRC आणि SAC एम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन या 9 संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. इस्रोने आतापर्यंत सुमारे 120 तंत्रज्ञाने खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केल्याचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे.
धोरणात्मक क्षमता आणि रोजगारावर संक्रांत येण्याची भीती
प्रक्षेपक डिझाइन करणे, निर्मिती, चाचणी आणि लॉन्च ऑपरेशन्स ही केवळ व्यावसायिक कंत्राटे नसून, ती संस्थेची मूळ ओळख, ज्ञान आणि धोरणात्मक क्षमता आहे, असे कर्मचारी संघटनांनी पत्रात ठामपणे मांडले आहे. अंतराळ विभागाने या बदलांच्या अंमलबजावणीबाबत किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबद्दल कोणतेही कायदेशीर व अधिकृत धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे भविष्यातील नवीन सरकारी भरती प्रक्रिया ठप्प होईल आणि सध्या कार्यरत असलेल्या कुशल कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर तसेच रोजगारावर गदा येईल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
