JK Bank Tax Evasion: जम्मू आणि काश्मीर बँकेत (J&K Bank) कोणतीही पॅन लिंक नसताना तब्बल 1.54 लाख नवीन बँक खाती उघडण्यात आल्याची खळबळजनक बाब आयकर विभागाच्या सखोल चौकशीतून समोर आली आहे. 2021 ते 2024 या तीन वर्षांच्या कालावधीत ही पॅन-रहित खाती उघडण्यात आली. वर्षाला 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार असलेल्या या खात्यांमधून एकूण 4.88 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) परवानगीने सादर केलेल्या या अहवालात ही घटना बँकेचे 'सिस्टमॅटिक फेल्युअर' (प्रणालीगत अपयश) असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.
फॉर्म 60 चा सर्रास गैरवापर आणि सरकारी योजनांच्या खात्यांचा समावेश
आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅन कार्ड नसलेल्या ग्राहकांसाठी असणाऱ्या 'फॉर्म 60' या स्वयंघोषणापत्राचा गैरवापर करून ही बहुतांश बचत खाती सुरू करण्यात आली होती. या गैरव्यवहारात केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर कॉर्पोरेट संस्था आणि सरकारी योजनांशी संबंधित खातीही आढळली आहेत. स्वयंसहाय्यता गट व क्लस्टर लेव्हल फेडरेशनच्या 32,498 सरकारी खात्यांमध्ये 4,68,508 कोटी रुपये जमा झाले. तर सुमारे 1.25 लाख खाजगी खात्यांमध्ये 36,789 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. विशेष म्हणजे, वर्षभरात 50 लाख किंवा त्याहून अधिक व्यवहार असलेल्या 10,464 खात्यांपैकी 510 व्यक्तींकडे पॅन कार्ड उपलब्ध असूनही ते बँकेत जोडले गेले नव्हते.
उत्पन्न 3 लाख पण खात्यात 4 कोटी; करचोरीचे मोठे प्रकरण उघडकीस
या संशयास्पद खात्यांच्या आयकर विवरणपत्रांची (ITR) तपासणी केली असता करचोरीचा अवाक करणारा प्रकार समोर आला. एका खातेदाराच्या पॅन-अनलिंक्ड खात्यात 2023-24 या आर्थिक वर्षात 4.05 कोटी रुपये जमा झाले होते, परंतु त्याच्या विवरणपत्रात वर्षाचे उत्पन्न अवघे 3.22 लाख रुपये दर्शवले गेले होते. एका पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीने 57.88 कोटी रुपये जमा केले, पण कर विवरणपत्रात केवळ 38.49 कोटी रुपयांची कमाई दाखवली. सिमेंट स्टोअर्स, कापड व्यापारी आणि पेट्रोल पंप चालकांच्या खात्यांतही अशाच प्रकारच्या अनियमितता आढळल्या आहेत. शिवाय 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' आणि 'राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान' (NULM) यांसारख्या सरकारी योजनांचा निधी मिळवण्यासाठीही या पॅन-रहित खात्यांचा वापर केला गेला.
मनी लाँड्रिंग अन् दहशतवादी अर्थपुरवठ्याचा धोका; आरबीआयची कारवाई
या गंभीर प्रकारामुळे करचोरीसोबतच मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी संघटनांना बेकायदेशीर अर्थपुरवठा होण्याचा मोठा धोका आयकर विभागाने व्यक्त केला आहे. विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार होणाऱ्या अशा गैर-पॅन खात्यांची माहिती त्वरित 'संशयास्पद व्यवहार अहवाल' (STR) म्हणून नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर बँकेने यावर स्पष्टीकरण देताना, ही खाती त्यांच्या एकूण 2 कोटींहून अधिक ग्राहकांच्या 1 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सुधारणा अहवाल सादर करण्यात आला असून आता चालू खात्यांसह सर्व खात्यांसाठी पॅन अनिवार्य करण्यात आल्याचा दावा बँकेने केला आहे.
