Kerala Becomes India’s First Poverty-Free State : भारताच्या दक्षिणेकडील केरळ या निसर्गरम्य राज्याने पुन्हा एकदा एक अभिमानास्पद कामगिरी करून दाखवली आहे. सुंदर समुद्रकिनारे, समृद्ध शेती आणि ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या केरळने यापूर्वीच निरक्षरतेवर मात करत 100 टक्के साक्षर (100% Literate) होण्याचा मान मिळवला होता. आता केरळच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. केरळने अत्यंत गरिबीचे निर्मूलन (Eradication of Extreme Poverty) केले असून, अशी कामगिरी करणारे ते देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी विधानसभेत केली.
केरळ दिनी (Kerala Piravi) ऐतिहासिक घोषणा - 'अत्यंत गरिबीमुक्त' होणारे देशातले पहिले राज्य
केरळ दिनानिमित्त (केरळ पिरावी) आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनात बोलत असताना मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा केली. ते म्हणाले, "आजच्या केरळ पिरावी दिनाला इतिहासात मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे, कारण केरळला आपण अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य बनवू शकलो आहोत." 2016 मध्ये एलडीएफ (LDF) सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच केरळला भारतातील पहिले अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य बनवण्याचा संकल्प केला होता, अशी माहिती सीपीआय (एम) चे सरचिटणीस एम.ए. बेबी यांनी दिली.
हेही वाचा - EV Car Viral Video: 1.5 लाखांच्या ई-रिक्शाने ओढली 15 लाखांची टाटा नेक्सॉन ईव्ही; व्हिडिओ झाला व्हायरल
2021 मध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पिनराई विजयन यांनी गरिबी निर्मूलनाचा हा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लोकांना दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक महत्त्वाचे वचन आपण पूर्ण करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
गरिबी हटवण्यासाठी काय केलं?
यापूर्वी केरळने 100 टक्के साक्षरता, डिजिटल साक्षर राज्य (Digitally Literate State) आणि पूर्णपणे विद्युतीकृत झालेले राज्य (Fully Electrified State) म्हणून नाव कमावले आहे. अत्यंत गरिबीतून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी एक विशेष उपक्रम हाती घेतला होता. (Eradication of Extreme Poverty From Kerala)
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची गुंतवणूक केली. यामध्ये, 20,648 कुटुंबांना दररोजच्या अन्नाची व्यवस्था करण्यात आली. 85,751 व्यक्तींना आवश्यक वैद्यकीय उपचार (Medical Treatment) देण्यात आले. 5,400 हून अधिक नवीन घरे बांधण्यात आली, तर 5,522 घरांची दुरुस्ती करण्यात आली. 21,263 लोकांना पहिल्यांदाच रेशन कार्ड, आधार आणि पेन्शन यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली.
विरोधी पक्षांकडून टीकेची नोंद
दरम्यान, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ (UDF) या विरोधी आघाडीने मुख्यमंत्री विजयन यांच्या या दाव्यावर तीव्र टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा 'शुद्ध फसवणूक' (Pure Deception) असल्याचे सांगून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला.
हेही वाचा - Ajit Doval: डोवाल यांचे वक्तव्य; "जम्मू-काश्मीर वगळता देशभरात 2013 नंतर दहशतवादी हल्ला नाही."