SC On Student Protest: वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET मधील प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात (पेपर लीक) देशभरात पेटलेल्या आंदोलनांदरम्यान ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांवर आधीपासून कोणताही गुन्हेगारी नोंद नाही आणि ज्यांना केवळ निदर्शनांत सहभागी झाल्यामुळे अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्या सर्वांची विनाविलंब सुटका करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरसह इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसक घटनांनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली होती.
7 राज्यांना नोटीस अन् CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या 7 राज्यांना अधिकृत नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यानच्या सर्व CCTV फुटेजची सुरक्षित जपणूक करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – PM Modi Facebook Video: पंतप्रधान मोदींचा फेसबुक व्हिडीओ का हटवला गेला? मेटाचे उत्तर आणि सरकारची भूमिका
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण
न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्तींची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि ज्यांच्यावर फक्त या आंदोलनाचा भाग बनल्यामुळे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, अशांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
