ISRO Scientist Resignation: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (ISRO) शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक तज्ज्ञांनी मोठ्या प्रमाणावर राजीनामे दिल्याने खळबळ माजली आहे. गेल्या काही महिन्यांत सुमारे 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी संस्थेला रामराम ठोकला असून, यामध्ये 'गगनयान'सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्र सरकारच्या 'अंतराळ विभागाने' (DoS) 14 जुलै रोजी एक तातडीचा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार शास्त्रज्ञांचे राजीनामे आणि 'स्वैच्छिक निवृत्ती' (VRS) घेण्याचे नियम आता पूर्वीपेक्षा अत्यंत कडक करण्यात आले आहेत.
कोणत्या केंद्रातून किती राजीनामे?
इस्रोमध्ये सध्या एकूण 14,600 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत धोरणात्मक प्रकल्पांशी जोडल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींनी संस्था सोडल्याने चिंता वाढली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वाधिक फटका 'यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर'ला (URSC) बसला असून, तेथून तब्बल 80 कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याशिवाय, 'विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर'मधून (VSSC) 20 शास्त्रज्ञांनी संस्था सोडली आहे, तर काही शास्त्रज्ञांचे अर्ज अद्याप प्रक्रियेत आहेत.
राजीनामा देणारे प्रमुख चेहरे आणि अधिकारी
संस्था सोडणाऱ्यांमध्ये इस्रोच्या महत्त्वाच्या मोहिमांचे नेतृत्व करणाऱ्या दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये VSSC शी संबंधित आणि LVM-3 रॉकेट कार्यक्रमाचे प्रकल्प संचालक (Project Director) व्हिक्टर जोसेफ, तसेच URSC मधील महत्त्वाकांक्षी 'SPADEX' मोहिमेच्या प्रकल्प संचालकांनी राजीनामा दिला आहे. इतकेच नव्हे तर, भारताच्या ऐतिहासिक 'चांद्रयान-3' मोहिमेत प्रकल्प व्यवस्थापक (Project Manager) म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावणारे तरुण शास्त्रज्ञ आदित्य रावपल्ली यांनीही इस्रोला निरोप दिला आहे.
अंतराळ विभागाचे नवे आणि कडक नियम
राजीनाम्यांचे हे वाढते सत्र रोखण्यासाठी अंतराळ विभागाने वर्ष 2020 च्या जुन्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, इस्रो केंद्रांच्या संचालकांना (Centre Directors) त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या 'गट-अ' (Group 'A') मधील शास्त्रज्ञ व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे किंवा VRS अर्ज मंजूर करण्याचे थेट अधिकार होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार आता केंद्र संचालक हे राजीनामे परस्पर मंजूर करू शकणार नाहीत. विशेषतः गगनयान किंवा इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांशी संबंधित शास्त्रज्ञांचे अर्ज आता शिफारशींसह अंतिम मंजुरीसाठी थेट 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस'कडे (DoS) पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कारणांचा शोध घेण्याची गरज – माजी अधिकारी
इस्रोचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी या राजीनाम्यांच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी संस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, केवळ प्रशासकीय आदेश काढून शास्त्रज्ञांना रोखण्यापेक्षा, ते संस्था का सोडत आहेत या मूळ कारणांचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे मत काही माजी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. देशात सध्या खाजगी अंतराळ क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत असून, तेथे मिळणाऱ्या मोठ्या संधी आणि आकर्षक पॅकेजेस हे या राजीनाम्यांमागचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
