India Rejects UN Comment on Delhi Protests: राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कडून सुरू असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांकडून झालेल्या व्यापक कारवाईबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने (UNHRC) चिंता व्यक्त केली होती. या जागतिक निवेदनावर भारत सरकारने अत्यंत कठोर आणि आक्रमक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाचे (OHCHR) हे विधान ‘अनावश्यक आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करणारे आहे,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले आहे. एका वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
‘भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’; रणधीर जयस्वाल यांनी सुनावले
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यूएन मानवाधिकार कार्यालयाच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध नोंदवला. भारत ही जगातील सर्वात मोठी आणि सक्षम लोकशाही असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, ‘भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि विरोध दर्शवण्याचा अधिकार दिला आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त माध्यमे या सर्वांचे सातत्याने रक्षण करतात.’ त्यामुळे भारताला लोकशाही पद्धतींवर बाहेरील उपदेशाची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक सुव्यवस्था अन् सुरक्षेच्या चौकटीतच अधिकारांचा वापर
इतर कोणत्याही स्वायत्त लोकशाही देशाप्रमाणेच भारतीय नागरिक आपल्या अधिकारांचा वापर सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या नियमावलीत राहूनच करतात, यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने भर दिला. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारी यंत्रणा पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करते. पोलीस कारवाईबाबत कोणालाही काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास न्यायालयात जाण्याचे मार्ग खुले आहेत, त्यामुळे युएन आयोगाची चिंता निरर्थक असल्याचे जयस्वाल म्हणाले.
UN मानवाधिकार आयोगाच्या ‘दुटप्पी धोरणावर’ भारताचा जोरदार प्रहार
पाकिस्तान आणि फ्रान्ससारख्या देशांची उदाहरणे देत रणधीर जयस्वाल यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दुटप्पी वृत्तीचा बुरखा फाडला. त्यांनी थेट प्रमुख मुद्दे मांडले:
पाकिस्तानमधील अत्याचार: शेजारील पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये आंदोलकांवर अत्यंत हिंसक अत्याचार होतात, परंतु मानवाधिकार आयोग तेथे पूर्णपणे गप्प बसतो.
पाश्चिमात्य देशांतील कारवाया: फ्रान्ससह अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये आंदोलकांवर पोलिसांकडून अत्यंत कठोर कारवाई केली जाते, तेव्हा या आयोगाला मानवाधिकार आठवत नाहीत.
संस्थांची घसरती पत: अशा प्रकारच्या निवडक आणि पूर्वग्रहदूषित भूमिकेमुळेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांची पत घसरत चालली असून लोकांचा बहुपक्षीय व्यवस्थेवरील विश्वास उडत आहे.
VIDEO | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal reacts to remarks made by the Office of the High Commissioner for Human Rights and said, “We have seen certain remarks by the Office of the High Commissioner for Human Rights about yesterday’s events in New Delhi. India is the world’s largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by our Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary and a free media. As in every democracy, Indian citizens exercise this right subject to the maintenance of public order and safety. Our law enforcement authorities act strictly in accordance with the law, and our courts remain available to all for the redressal of any grievances. The OHCHR’s concerns are therefore unwarranted and constitute an unacceptable interference in the internal affairs of India…” (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
हेही वाचा – ‘आंदोलन न करण्याविषयी कोणाला काहीही लिहून दिलेले नाही’; सुटकेनंतर अभिजित दिपकेंची सूचक पोस्ट, CJP पुन्हा…
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रवक्ते थमीन अल-खीतान यांनी व्यक्त केली होती चिंता
दिल्लीतील वकील, पत्रकार, नागरिक आणि आंदोलकांच्या व्यापक अटकेनंतर UN मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थमीन अल-खीतान यांनी एक विशेष निवेदन जारी केले होते. जाणून घेऊ, यात काय म्हटले होते –
– भारताने शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर केला पाहिजे.
– आंदोलकांवर निर्बंध घालताना ते किती आवश्यक आणि योग्य आहेत, याची कठोर तपासणी झाली पाहिजे.
– सुरक्षा दलांनी शांततापूर्ण आंदोलकांविरोधात संयम बाळगावा.
– ज्या लोकांना विनाकारण किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्यांची लवकरात लवकर आणि कोणतीही अट न ठेवता सुटका करावी.
– सरकारने आंदोलकांशी आणि नागरिकांशी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा.
अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ न करण्याचा भारताचा स्पष्ट इशारा
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या या रोखठोक उत्तरानंतर आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताच्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार झाला आहे. भारताची स्वतंत्र न्यायव्यवस्था देशांतर्गत बाबी हाताळण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. त्यामुळे बाहेरील संस्थांनी भारताच्या अंतर्गत राजकारणात आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असा स्पष्ट इशाराच केंद्र सरकारने या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
हेही वाचा – SIR वरून वाद सुरू असतानाच निवडणूक आयोगात खळबळ, रातोरात घेतला मोठा निर्णय
