Crime News: मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील आरोन ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या एका शासकीय प्राथमिक शाळेत संवेदनशीलतेला काळीमा फासणारी अत्यंत घृणास्पद घटना घडली आहे. इयत्ता 5 वीत शिकणाऱ्या सुमारे 6 निष्पाप विद्यार्थिनींना त्यांच्याच वर्गातील काही खोडकर मुलांनी फसवून पाण्याच्या बाटलीतून लघवी मिसळलेले पाणी प्यायला लावल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या अमानुष कृत्यानंतर न्यायाच्या आशेने धावत गेलेल्या पीडित मुलींना मुख्याध्यापिकेकडून अत्यंत बेजबाबदार वागणूक मिळाली. सर्व सीमा ओलांडत, कारवाई करण्याऐवजी मुख्याध्यापिकेने "तोंडात वाईट चव आली असल्यास 10 रुपयांचे चॉकलेट खा," असा अजब आणि असंवेदनशील सल्ला देत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
घटनेमुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट
पीडित मुली जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात रांगोळी स्पर्धेसाठी गेल्या असताना ही घटना घडली. मुलींचे साहित्य आणि पाण्याच्या बाटल्या वर्गातच राहिल्याचा गैरफायदा घेत एका खोडकर मुलाने त्यांच्या बाटल्यांमध्ये लघवी भरली. कार्यक्रम संपवून वर्गात परतलेल्या मुलींनी पाणी पिताच त्यांना विचित्र चव लागली. ही बाब त्यांनी तत्काळ मुख्याध्यापिकेच्या निदर्शनास आणली; मात्र त्यांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. सोमवारी घरी पोहोचल्यानंतर मुलींनी पालकांना घडलेला प्रकार सांगितला. या अमानुष प्रकाराची माहिती मिळताच मंगळवारी सकाळी संतप्त पालक आणि गावकऱ्यांनी थेट शाळेवर धडक देऊन मुख्य दरवाजाला कुलूप ठोकले आणि प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची घटनास्थळी धाव आणि चौकशीचे आदेश
परिस्थितीचे गांभीर्य आणि वाढता तणाव लक्षात घेऊन आरोनच्या एसडीएम मंजूषा खत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी तहसीलदार कृष्णकांत चौबे आणि गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना (BEO) पोलीस ताफ्यासह घटनास्थळी पाठवले. अधिकाऱ्यांनी पीडित विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक आणि आरोपी विद्यार्थ्यांचे विस्तृत जबाब नोंदवून घेतले आहेत. तसेच गावच्या सरपंचांच्या उपस्थितीत दोन पीडित मुलींना एसडीएमंसमोर सादर करून घटनेची सविस्तर माहिती घेण्यात आली.
2 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील 2 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश एसडीएम मंजूषा खत्री यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या मुख्याध्यापिकेवर आणि दोषी विद्यार्थ्यांवर कडक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच गावकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
