NCERT Apology : नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील 'न्यायपालिका' या प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. मंगळवारी (10 मार्च 2026) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात NCERT ने जाहीर केले की, त्यांनी 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड' हे संपूर्ण पुस्तक बाजारातून आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून मागे घेतले आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या मजकुरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर संस्थेने हे पाऊल उचलले आहे.
वादाचे मूळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात 'द रोल ऑफ द ज्यूडिशियरी इन अवर सोसायटी' नावाचे चौथे प्रकरण होते. यामध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर भ्रष्टाचाराचे आव्हान असल्याचे आणि न्यायालयांमध्ये खटल्यांचा मोठा डोंगर साचला असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या मजकुराची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची आणि तिची प्रतिष्ठा कमी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे बजावले.
जबाबदार दोषी व्यक्तींवर होणार कारवाई
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही खंत व्यक्त केली आहे. या वादग्रस्त मजकुरासाठी जे कोणी जबाबदार असतील, त्यांना उत्तरदायी धरले जाईल आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या पुस्तकाच्या पुढील कोणत्याही प्रकाशनावर, पुनर्मुद्रणावर किंवा डिजिटल प्रसारावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणे हा एक विचारपूर्वक केलेला कट वाटतो आणि जोपर्यंत ते या तपासाने समाधानी होत नाहीत, तोपर्यंत ही कारवाई थांबणार नाही.
कपिल सिब्बल आणि सिंघवी यांचा युक्तिवाद
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांनी हे प्रकरण तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर मांडले होते. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी नमूद केले होते की, न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख म्हणून जबाबदार व्यक्तीचा शोध घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. NCERT च्या संचालकांनी आणि सदस्यांनी या प्रकरणासाठी माफी मागताना कबूल केले की, संबंधित प्रकरणामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. आता हे पुस्तक कोणत्याही स्वरूपात उपलब्ध राहणार नाही, याची खात्री संस्थेने दिली असून भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हेही वाचा – OBC Reservation: केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण; मोदी सरकारची लोकसभेत मोठी घोषणा
