National Security Cess Bill: लोकसभेने शुक्रवारी आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे पान मसाला, गुटखा आणि इतर आरोग्यास हानिकारक उत्पादनांवर उत्पादन-आधारित उपकर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, याचा उद्देश सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अतिरिक्त निधी उभारणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सभागृहात विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, या उपकरामुळे आरोग्यास हानिकारक वस्तूंचा वापर कमी होईल आणि जमा केलेला निधी आरोग्य व संरक्षण क्षेत्रात योग्यरित्या वापरला जाईल. तथापी, विधेयकानुसार, पान मसाला आणि गुटखा उत्पादक युनिट्स मशीन किंवा मॅन्युअल या उपकराच्या अंतर्गत येतील. करदात्यांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार मासिक उपकराची गणना करून मासिक रिटर्न सादर करावी लागेल.
सेस चुकवणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई
विधेयकात उपकराची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय तपासणी, ऑडिट आणि दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सेस चुकवण्यास मदत करणाऱ्यांना 10,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा चुकवलेल्या रकमेइतका दंड लागू होईल. 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर चुकवण्याच्या प्रकरणात एक ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
हेही वाचा - Air Ticket Prices Too High : इंडिगोच्या 1000 हून अधिक फ्लाइट रद्द; पण विमान कंपन्यांनी तिकीट दरात मोठी वाढ केलीय, प्रवाशांना 'दुहेरी दणका'
दरम्यान, सीतारमण यांनी सांगितलं की, उपकर लादण्याचा अधिकार कलम 270 अंतर्गत संसदेला आहे. त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने उपकर लादण्यास सुरुवात 2014 नंतर केली अशी धारणा चुकीची आहे. 1974 पासून विविध उपकर लादण्यात आले आहेत. 2014-15 ते 2025-26 दरम्यान आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातून 6.49 लाख कोटी रुपये जमा झाले, त्यापैकी 6.07 लाख कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले.
हेही वाचा - IndiGo Flight Crisis: इंडिगो विमानांच्या संकटादरम्यान सरकारने जाहीर केल्या तात्पुरत्या उपाययोजना; प्रवाशांना मिळणार 'या' सुविधा
तथापी, अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील गरजा बळकट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी 1990 च्या दशकातील बजेट अडचणींचे उदाहरण देत सांगितले की, त्या काळात संरक्षण क्षेत्राला आवश्यक शस्त्रे आणि उपकरणांची केवळ 70-80 टक्के उपलब्धता होती, ज्यामुळे कारगिल युद्धात नुकसान झाले. याशिवाय, विधेयकाच्या मंजुरीसह, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी कायमस्वरूपी, स्थिर आणि समर्पित महसूल स्रोत तयार करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.